महंगाई के खिलाफ कुल्लू में माकपा का प्रदर्शन, केंद्र और प्रदेश सरकार को दी ये चेतावनी

देश-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई (Inflation in India) को लेकर बुधवार को जिला कुल्लू के पतलीकूहल (Patlikuhal of Kullu) में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist Communist Party HP) द्वारा एक धरना प्रदर्शन (Protest against inflation ) किया गया. इस दौरान माकपा ने बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार (Central and State government) को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि अगर सरकार अभी भी गंभीर नहीं हुई, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे.

कुल्लू: देश-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को लेकर बुधवार को जिला कुल्लू के पतलीकूहल (Patlikuhal of Kullu) में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist Communist Part) द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान माकपा ने बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार को जिम्मेदार (Protest against inflation) ठहराया.

माकपा का कहना है कि अभी भी जनता महंगाई से त्रस्त है (People are suffering from inflation) और केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर किस तरह से जनता को राशन व अन्य महंगाई से निजात दिलाई जा सके. वहीं, माकपा नेताओं ने सरकार से आग्रह किया कि वे सरकारी डिपो (Government Depot in himachal) में राशन के दामों को भी तुरंत प्रभाव से कम करें, ताकि गरीब जनता दो समय की रोटी मिल सकें.

बता दें कि माकपा द्वारा देशभर में महंगाई व पेट्रोल डीजल की कीमतों (Petrol Diesel price today) को कम करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पतलीकूहल में भी बुधवार को नुक्कड़ सभा व धरने प्रदर्शन का आयोजन किया (Street Meetings and Demonstrations organized) गया.

इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सह सचिव होतम सोंखला ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दाम केंद्र सरकार के द्वारा कम तो किए गए हैं, लेकिन यह दाम अभी भी नाकाफी है. इन दोनों के कम होने से महंगाई में कोई असर नहीं हुआ है, जबकि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है. इसीलिए महंगाई पर माकपा का विरोध प्रदर्शन कर रही है.

उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के नाकामियों के बारे में जिला कुल्लू में भी जगह-जगह नुक्कड़ (Nukkad sabha pradarshan) सभाएं आयोजित की जा रही हैं और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर सरकार अभी भी गंभीर नहीं हुई, तो आने वाले समय में केंद्र व प्रदेश सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे.