स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, सीएम से मुलाकात का निर्णय

स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ हमीरपुर ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप जड़े हैं. दरअसल शनिवार को कल्याण संघ ने बैठक का आयोजन किया. बैठक के दौरान संघ से जुड़ी विभिन्न मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया (Kalyan Sangh Meeting In Hamirpur) गया. वहीं 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमीरपुर में प्रस्तावित दौरा है. संघ ने बैठक में 12 अप्रैल को उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का फैसला भी (Freedom Fighter Kalyan Sangh Meeting) लिया है.

हमीरपुर:जिला स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ हमीरपुर द्वारा आज शनिवार को एक बैठक आयोजन लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में किया गया. बैठक की अध्यक्षता जिला स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ के प्रधान नरेश शर्मा ने (Kalyan Sangh Meeting In Hamirpur) की. वहीं प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया बैठक में विशेष रुप से मौजूद रहे. बैठक में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के हकों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और विभिन्न मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा गया. वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रस्तावित हमीरपुर दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करने का भी संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 12 अप्रैल को जिला हमीरपुर में आ रहे हैं और इस दौरान संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल इस दौरान लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी (Freedom Fighter Kalyan Sangh Meeting) सौंपेगा. स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया ने इस मौके पर कहा कि जिला कमेटी की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक का लक्ष्य संघ की मांगों को सरकार तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में वर्तमान प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के हकों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है.

इन परिवारों की सुविधाओं को भी कम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिले के दौरे पर 12 अप्रैल को आ रहे हैं इस दौरान एक प्रतिनिधिमंडल उनसे इस सिलसिले में उनसे मुलाकात (CM jairam visit to Hamirpur) करेगा. शहीदी स्मारक को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई अमल नहीं किया गया है. शिलान्यास से आगे सरकार इस दिशा में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले आरक्षण को एक पीढ़ी और आगे बढ़ाई जाए यह मांग इस बैठक में प्रमुखता से उठाई गई है.

उन्होंने कहा कि पोतियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से जो ₹20,000 की राशि दी जाती है उस पर भी उपायुक्त कार्यालय की तरफ से कई आपत्तियां लगाई जा रही हैं. संघ के सदस्यों में यह रोष पनप रहा है कि लंबे समय से सरकार इस वर्ग की अनदेखी कर रही है. यदि सही समय पर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगामी चुनावों में सरकार को परिणाम भुगतने होंगे.

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