ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित होगी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, 964.25 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा. विभाग के अनुसार भारत सरकार से प्रदेश की 112 सड़कों और एक पुल के लिए 964.25 करोड़ रुपये बजट की स्वीकृति मिली है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफ लाइन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की हालत जल्द सुधार होगा. जानकारी के मुताबिक इन सड़कों को ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा. विभाग के अनुसार भारत सरकार से प्रदेश की 112 सड़कों और एक पुल के लिए 964.25 करोड़ रुपये बजट की स्वीकृति मिली है. बजट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए मिला है. इसमें केंद्र सरकार का 867.82 करोड़, जबकि प्रदेश सरकार का 96.44 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है.

प्रदेश में कुल 1251.16 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन कार्य होना है. इन सड़कों का उन्नयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की जीएंडसीआर नई तकनीक के तहत होगा. इन सड़कों के लिए स्थानीय स्तर पर वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल, ठंडी तारकोल और डंगों इत्यादि के लिए क्रेट आदि का प्रयोग होगा. लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा का कहना है कि प्रदेश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को अपग्रेड करने के लिए बजट मिला है. इसी कड़ी में हमीरपुर डिवीजन में भी सड़कें अपग्रेड की जाएंगी.

कांगड़ा जिला में 234 किलोमीटर सड़क के लिए 15669.56 लाख रुपये, मंडी में 211 किलोमीटर सड़क के लिए 17445.23 लाख रुपये, शिमला की 129 किलोमीटर सड़क के लिए 9209.74 लाख रुपये, हमीरपुर की 80 किलोमीटर सड़क के लिए 6476.17 लाख रुपये के बजट को मंजूरी मिली है. सिरमौर की 77 किलोमीटर सड़क, सोलन की 71 किलोमीटर, ऊना की 85 किलोमीटर, लाहौल स्पीति की 31 किलोमीटर, कुल्लू की 101 किलोमीटर, किन्नौर की 33 किलोमीटर सड़क, चंबा की 95 और बिलासपुर की 62 किलोमीटर सड़क का उन्नयन होगा.

इसके साथ ही एक पुल के निर्माण के लिए भी बजट मिला है. जबकि सड़कों पर पांच साल तक मरम्मत कार्य के लिए अलग से बजट स्वीकृत हुआ है. सड़कों पर पांच साल तक मरम्मत कार्य के लिए अलग से बजट स्वीकृत हुआ है.