हमीरपुर: सरकार के नुमाइंदों (Government representatives of Himachal) से एक दो बार नहीं 40 बार मुलाकात करने के बावजूद सुनवाई न होने से आक्रोशित जल रक्षक चुनावी साल सरकार के लिए चुनौती बनेंगे. प्रदेश में सेवाएं दे रहे 9 हजार जल रक्षकों ने मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है. हमीरपुर जिला के जल रक्षकों ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह (Jal Shakti Minister Mahendra Singh) को ज्ञापन भेजा.
जल रक्षकों का कहना है कि पिछले कई सालों से प्रदेश भर में महज 3600 के मासिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं. वेतन बढ़ोतरी और अनुबंध की अवधि को 12 साल से कम करके 8 साल करने की मांग को लेकर कई दफा मुख्यमंत्री से लेकर शक्ति मंत्री तक मुलाकात कर चुके हैं. मंगलवार को ज्ञापन भेजकर अब दो टूक शब्दों में जल रक्षकों ने 10 दिन के भीतर मांगो की सुनवाई करने का अल्टीमेटम दिया है. जल रक्षक संघ हमीरपुर के पदाधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि उनकी मांगें 10 दिन के भीतर पूरी नहीं होती है, तो राज्य कार्यकारिणी के निर्देशों पर वह 10 दिन के बाद आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.