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HRTC के पेंशनरों ने सरकार को दी चेतावनी, कहा- आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतने होंगे परिणाम

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच (Himachal Transport Retired Employees Welfare Forum ) ने हमीरपुर में एक बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की. जिला प्रधान अजमेर ठाकुर ने कहा कि 17 और 18 नवंबर को मंडी में प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक में सरकार व प्रबंधन के प्रति मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना होगा.

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Published : Nov 8, 2021, 6:55 PM IST

Himachal Transport Retired Employees Welfare Forum
एचआरटीसी के पेंशनरों ने सरकार को दी चेतावनी.

हमीरपुर: हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच (Himachal Transport Retired Employees Welfare Forum ) जिला इकाई हमीरपुर की बैठक सोमवार को बस अड्डा हमीरपुर में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजमेर ठाकुर ने की. बैठक में पैशन के स्थाई समाधान व वर्ष 2015 से रुके हुए महंगाई भत्ते की हुई बकाया राशि और चिकित्सा भत्ता 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को 5,10, 15 फीसदी वृद्धि के बारे विस्तार से चर्चा की गई.

इस दौरान जिला प्रधान अजमेर ठाकुर ने कहा कि बार-बार सरकार से मिलने व पत्राचार करने के बावजूद भी आश्वासनों के सिवाय आज तक कुछ भी नहीं मिला. इन सभी मांगों को लेकर कल्याण मंच ने गहरा रोष व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि इस बारे 17 और 18 नवंबर को मंडी में प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक व प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें मांगों पर गहन चिंतन किया जाएगा व सरकार व प्रबंधन के प्रति मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.

अजमेर ठाकुर ने कहा कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी सरकार व प्रबंधन कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है. इसलिए सभी कर्मचारियों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राज्य स्तरीय अधिवेशन में पहुंचने की कोशिश करें, ताकि मांगों के बारे में सही मंथन किया जा सके.


लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच लगातार मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे में लगातार सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है. सरकार की इस बेरुखी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब दो टूक शब्दों में एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (HRTC retired employees) ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका नतीजा आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार को भुगतना होगा.

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