हमीरपुर/कुल्लू/ऊना/करसोग: हिमाचल प्रदेश जिला परिषद कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारी (district council employees officers and federation) संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारी और कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. हड़ताल को कारण लोगों की परेशानी बढ़ बढ़ गई है. वहीं, दूसरी ओर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे.
हमीरपुर में हड़ताल पर जिला परिषद कर्मचारी: इसी कड़ी में यह हड़ताल हमीरपुर ब्लॉक अध्य्क्ष नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हमीरपुर ब्लॉक के सभी जिला परिषद कर्मचारियों ने विकास खंड परिसर में बैठकर हड़ताल की शुरुआत की है. इन कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी एकमात्र मांग विभाग में विलय करने के साथ ही इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को नहीं माना जाता है. यह हड़ताल (pen down strike in Himachal) निरंतर चलती रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी विभाग और प्रदेश सरकार की होगी.
बता दें कि प्रदेश भर में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो इस मांग के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं. यह मांग नई भी नहीं है पिछले लंबे समय से यह मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक हर मंच पर इस मांग को अनसुना ही किया जा रहा है. चुनावी साल (Himachal Assembly Elections 2022) में सरकार के लिए यह मांग चुनौती से कम नहीं है. कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए तमाम कार्य ठप पड़ गए हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
संघ के पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव जगदेव शर्मा ने कहा कि पहले भी जिला परिषद कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं. सोमवार से अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के तहत यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी. जब तक एकमात्र विलयकरण की मांग पूरी नहीं होती है तब तक संघर्ष हर सूरत में जारी रहेगा. सोमवार को इस हड़ताल में 36 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया.
कुल्लू में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल: कुल्लू जिले में भी अब जिला परिषद कैडर के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि कार्य के तहत काम कर रहे सभी कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए. ताकि उन्हें भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे वित्तीय लाभ और अन्य सुविधाएं मिल सके. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बीडीओ कार्यालय के बाहर सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं.
वहीं, कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर भी कर्मचारियों से मिलने पहुंचे और उन्होंने भी उनकी मांगों का समर्थन किया. जिला परिषद में तैनात कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने बताया कि जिला परिषद कैडर के सभी कर्मचारी-अधिकारी पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, तकनीकी सहायक आदि पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन न तो ग्रामीण विकास विभाग और न ही पंचायती राज विभाग इन्हें अपना कर्मचारी मानता है. इन कर्मचारियों ने कई बार सरकार से पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय की मांग को रखा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों का विभाग में विलय नहीं हो पाया है. ऐसे में अब कर्मचारी सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं.
उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इन कर्मचारियों का जल्द से जल्द पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए और उनके लिए भी एक पॉलिसी तैयार की जाए. ताकि हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सके. वहीं, कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि पहले इनकी नियुक्ति जिस भी आधार पर की गई हो, लेकिन अब उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए. प्रदेश सरकार को इन कर्मचारियों की मांगों पर प्राथमिकता से गौर करना चाहिए और कर्मचारियों को उनके हक जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए.