हमीरपुर: सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा 22 दिसंबर को जारी आदेश की कड़े शब्दों में निंदा ( CITU On Jairam Government) की है. इसमें सरकारी खर्चे पर सरकारी बसों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 40 हजार कर्मचारियों को लाने की आदेश जारी किए गए. सीटू का कहना है कि प्रदेश भले करोड़ों के कर्ज में डूबा, लेकिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की रैली (PM Modi Program in Mandi) में भीड़ जुटाने के मकसद से हजारों कर्मचारियों को जबरन रैली में लेकर जाएगी.
सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बना रही. विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली पड़े,लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा. स्कूल, कॉलेजों में अध्यापक नहीं और अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों के पद खाली पड़े हैं. जल शक्ति विभाग ठेका मजदूरों के सहारे चलाया जा रहा है, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी बनाने और वेतन बढ़ाने की तरफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही. मिड-डे -मील वर्कर्स को 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, मंत्री और अधिकारी मौज कर रहे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी खर्चे पर कर्मचारियों को 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की मंडी लेजाने वाले आदेश को तुरंत वापस लिया जाए. अन्यथा रैली स्थल पर भी इसका विरोध किया जा सकता है.
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