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कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर का बड़ा बयान: मजदूरों को मनरेगा की दिहाड़ी के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार

अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (virender kanwar on hamirpur visit) ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि अब मनरेगा (virender kanwar on MGNREGA) की दिहाड़ी के लिए मजदूरों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब मनरेगा के मेटेरियल की पेमेंट की जा चुकी है और रिपोर्ट जमा करवाने के बाद दिहाड़ी का भुगतान भी सीधा खातों में किया जा रहा है.

Cabinet Minister on MGNREGA
कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर

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Published : Dec 5, 2021, 7:27 PM IST

Updated : Dec 5, 2021, 7:38 PM IST

हमीरपुर:अब मनरेगा की दिहाड़ी के लिए मजदूरों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मनरेगा दिहाड़ी मिलने में हो रहे विलंब पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virender Kanwar) ने बड़ा खुलासा किया है. अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (virender kanwar in hamirpur visit) ने कहा कि कुछ खंड विकास अधिकारियों द्वारा गलत डाटा दिए जाने की वजह से कुछ समय के लिए दिहाड़ी के भुगतान पर विराम लगा था लेकिन अब मनरेगा (virender kanwar on MGNREGA) के मटेरियल की पेमेंट की जा चुकी है और रिपोर्ट जमा करवाने के बाद दिहाड़ी का भुगतान भी सीधा खातों में किया जा रहा है.

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए का कॉरप्स फंड तैयार किया गया है. यदि केंद्र सरकार की तरफ से पैसे दिए जाने में कोई देरी होती है तो उस स्थिति में इस फंड के जरिए विकास के कार्य किए जाएंगे. ऐसे में यदि सरकार इस योजना को लागू करती है तो केंद्र से बजट न मिलने की सूरत में भी मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी के लिए लंबे वक्त तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एमओयू साइन किया गया है. एमओयू के तहत फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से सेंटर निर्मित किया जाएंगे और जो पंचायतें अपने स्तर पर भवन बना रही हैं उनको भी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. इस साल 500 के लगभग पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है.

वहीं, प्रदेश में इस साल नवगठित पंचायतों के भवनों के निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि जिन जिन पंचायतों के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होती है उनको 20,00,000 रुपए और कॉमन सर्विस सेंटर (hamirpur common service center) के निर्माण के लिए 5,00,000 रुपए तुरंत स्वीकृत किए जाएंगे.

इसके अलावा उन्होंने पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) के लगभग 800 पंचायत वेटरनरी सहायकों को 2 साल के अनुबंध के लाभ के सवाल पर कहा कि कैबिनेट में इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. पंचायत वेटरनरी सहायकों को अनुबंध पर लाया गया है इनके नियमितीकरण के लाभ को लेकर कैबिनेट में जल्द ही निर्णय होगा.

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Last Updated : Dec 5, 2021, 7:38 PM IST

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