OBC working Committee Training: अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट को लेकर ये दिया गया संकेत

कांगड़ा में ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का तीन दिवसीय शिविर का ( OBC Morcha camp in Kangra )आज समापन हो गया.ओबीसी कल्याण निगम के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को एक वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट को तीन साल की मान्यता मिल सकती है. इसके संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण बोर्ड (OBC Welfare Board Himachal)की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए.वहीं, प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की (Himachal OBC Commission) स्थापना की गई.

कांगड़ा :ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का तीन दिवसीय शिविर का (OBC Morcha camp in Kangra)आज समापन हो गया. सागर ग्लोरी पैलेस मे आयोजित इस शिविर के समापन अवसर पर ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं ओबीसी कल्याण निगम के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल,भाजपा प्रदेश महामंत्री, कृपाल परमार आदि उपस्थित रहे. एस मौके पर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए गए. चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को एक वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट को तीन साल की मान्यता मिल सकती है.

इसके संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण बोर्ड (OBC Welfare Board Himachal)की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए. सीएम ने कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र को तीन साल करने की मांग विचार योग्य है. राजस्व विभाग से मामले को गंभीरता से लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए 2018 में आय सीमा छह लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आठ लाख की है. सरकारी नौकरियों में युवाओं को पर्याप्त अवसर देने के लिए सरकार सीधी भर्ती से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण दे रही. प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की(Himachal OBC Commission) स्थापना की गई. आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 52 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया.