Samajik Suraksha Pension: अब तीसरे महीने की 15 तारीख को बैंक खाते में जमा होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Samajik Suraksha Pension) का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन सेवा (पीएफएमएस) प्रणाली के माध्यम से करने जा रहा है. विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में पीएफएमएस प्रणाली में लाभार्थियों के बचत खातों का आवश्यक एकीकरण करने में थोड़ा समय लगेगा. इसके कारण इस त्रैमास में पेंशन वितरण में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन भविष्य में सभी लाभार्थियों को त्रैमास शुरू होने के 15 तारीख को उनके बचत खातें में पेंशन का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा.

धर्मशाला/शिमला: प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Samajik Suraksha Pension) पीएफएमएस प्रणाली से वितरित होगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन सेवा (पीएफएमएस) प्रणाली के माध्यम से करने जा रहा है. विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में पीएफएमएस प्रणाली में लाभार्थियों के बचत खातों का आवश्यक एकीकरण करने में थोड़ा समय लगेगा.

इसके कारण इस त्रैमास में पेंशन वितरण में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन भविष्य में सभी लाभार्थियों को त्रैमास शुरू होने के 15 तारीख को उनके बचत खातें में पेंशन का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा. पेंशन वितरण में पारदर्शिता, समय पर वितरण, लोक धन पर बेहतर नियंत्रण लाने के उद्देश्य तथा भारत सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से करने का किया गया है. इससे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और गति प्रदान की जा सकेगी.

उन्होनें कहा कि राज्य के लगभग 6.35 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है. यह पेंशन त्रैमासिक आधार पर सीधे लाभार्थियों को डाकघर एवं बैंक बचत खातों में डाली जाती है. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीरवार को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने 24 मार्च 2014 को बोर्ड के पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की और इस सुविधा को अप्रैल 2014 से बंद कर दिया था.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने कहा कि बोर्ड के पेंशनभोगियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हर वर्ष 1.61 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि इन सभी खर्चों को बोर्ड अपने संसाधनों से वहन करेगा. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बोर्ड की उपलब्धियों और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित पुस्तिका का भी विमोचन किया. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार सोनी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया इस मौके पर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया भी उपस्थित थे.