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संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पुरानी पेंशन बहाली की मांग - palampur news

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने भवारना में राष्ट्रीय मीडिया सचिव राजेंद्र स्वदेशी की अध्यक्षता में पेंशन बहाली के लिए एक रोष सभा का आयोजन किया गया. जिसमें रिटायर हेडमास्टर प्रकाश चंद कटोच और रिटायर पीएनबी मैनेजर कुलदीप राज डोगरा विशेष रूप में उपस्थित रहे.

National Old Age Pension Joint Front himachal pradesh
संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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Published : Mar 1, 2020, 6:43 PM IST

पालमपुरः राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने भवारना में राष्ट्रीय मीडिया सचिव राजेंद्र स्वदेशी की अध्यक्षता में पेंशन बहाली के लिए एक रोष सभा का आयोजन किया गया. जिसमें रिटायर हेडमास्टर प्रकाश चंद कटोच और रिटायर पीएनबी मैनेजर कुलदीप राज डोगरा विशेष रूप में उपस्थित रहे.

राष्ट्रीय मीडिया सचिव राजेंद्र स्वदेशी, प्रदेश संयोजक प्रवीण कुमार, प्रदेश महिला विंग संयोजक रीता डोगरा ने कहा कि वर्तमान सरकार हमेशा से ही कर्मचारियों की हितैषी रही है और संयुक्त मोर्चा सरकार की कार्यप्रणाली पर विश्वास रखता है. लेकिन लंबे समय से संघर्षरत एनपीएस कर्मचारियों के बारे में न सोचना एक दुखद स्थिति है. सयुंक्त मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि एनपीएस प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को कर्मचारी हित में दोबारा लागू किया जाए. साथ ही साथ वायदे के अनुसार हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाए.

वीडियो रिपोर्ट

मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन सुविधा इतनी कम है कि उसमें एक रसोई का गैस सिलेंडर भी नहीं आता है. सरकार ने अंशदायी योजना के तहत जो अपना शेयर 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया है. उसका फायदा कर्मचारियों को न के बराबर है क्योंकि यह पैसा कर्मचारियों को कभी भी नहीं मिलता है और प्राइवेट कम्पनियां जहां इस पैसे से फलफूल रही है. वहीं, एक रिटायर कर्मचारी नाममात्र पेंशन के सहारे बुढ़ापे में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

प्रदेश सरकार ने एनपीएस की खामियों को परखने के लिए एक कमेटी बनाने का वायदा किया था जिसे अढ़ाई वर्ष बीतने के बाद अभी भी पूरा नहीं किया गया है. जिस कारण एनपीएस कर्मचारी रोष में हैं, क्योंकि उन्हें कल्याणकारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि एनपीएस कर्मचारियों की व्यथा को समझते हुए एनपीएस सिस्टम जो कि पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है पर पुनः विचार किया जाए.

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