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सुलह में नई कांग्रेस कार्यकारिणी पर कार्यकर्ताओं में रोष, उठाई ये मांग - himachal news

कांग्रेस किसान सेल के प्रदेश महासचिव संदीप ठाकुर का कहना है कि सुलह में नई कांग्रेस कार्यकारिणी में सुलह चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया है और न ही सभी वर्गों को शामिल करने पर ध्यान दिया गया है. कार्यकारिणी में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस को भी नहीं डाला गया है.

new congress executive in sulah
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Published : Aug 2, 2020, 6:53 PM IST

पालमपुर/कांगड़ाः उपमंडल पालमपुर के सुल्ह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, लेकिन अब इसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष है. उन्होंने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि नई कार्यकारिणी में सभी वर्गों को शामिल नहीं किया गया है.

प्रदेश कांग्रेस किसान सेल के प्रदेश महासचिव संदीप ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में सुलह ब्लॉक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में सुलह चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया है और ना ही सभी वर्गों को शामिल करने पर ध्यान दिया गया है. संदीप ठाकुर का कहना है कि इसमें राजपूत, ओबीसी और अनुसूचित जाति समूदाय के लोगों की अनदेखी की गई है.

संदीप ठाकुर ने कहा कि कार्यकारिणी में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के लोगों को भी नहीं डाला गया है और ना ही क्षेत्र के किस वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श किया गया है बल्कि कार्यकारिणी सिर्फ चुनिंदा लोगों द्वारा एक कमरे में बैठकर बना दी गई है.

कांग्रेस नेता का कहना है कि पार्टी को सुलह क्षेत्र में खत्म करने के लिए यह षड़यंत्र रचा गया है. ऐसे में कार्यकारिणी बनाते समय चुनिंदा लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को गुमराह किया है. संदीप ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी ठेंगा दिखाया है. कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार किसी भी कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाएं, 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग और 15 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होने चाहिए, लेकिन इस कार्यकारिणी में इन नियमों की अनदेखी हुई है और न ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुलह की कोई बैठक हुई है.

संदीप ठाकुर ने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर हाईकमान तक इस मामले को पहुंचाएंगे. साथ ही इस कार्यकारिणी का विस्तार किए जाने और क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं, पंचायती राज से जुड़े लोगों, युवाओं व महिलाओं को स्थान दिए जाने की मांग करेंगे.

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