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विपिन सिंह परमार ने सड़क निर्माण और सुधार कार्य का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हुई है. सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट और आर्थिक गतिविधियों को चलाने के बाद कोविड-19 के लिए निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा कर विकास कार्य आरम्भ किये गए हैं.

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Published : May 28, 2020, 8:39 PM IST

Assembly Speaker Vipin Singh Parmar inspected the road in Palampur
सड़क का निरीक्षण करते हुए, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार

पालमपुरः विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने गुरुवार को धीरा से क्यारवां से देवी टिल्ला तक सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि इस 13 किलोमीटर सड़क के विस्तार और सुधार पर साढ़े 10 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हुई है.

सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट और आर्थिक गतिविधियों को चलाने के बाद कोविड-19 के लिए निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा कर विकास कार्य आरम्भ किये गए हैं. उन्होंने कहा कि क्यारवां, देवी टिल्ला सड़क से चंगर क्षेत्र तक लोगों को सुविधा प्राप्त होगी. साथ ही आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चंबी-चीडन से थिरक सड़क के निर्माण पर साढ़े 8 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं.

सड़क का निरीक्षण करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार.

वहीं, बाथू खड्ड पर पुल और सड़क निर्माण से यह क्षेत्र सीधे नगरोटा बगवां से जुड़ेगा. उन्होंने धीरा में बनने वाले संयुक्त कार्यालय भवन कार्य स्थल का भी दौरा किया और अधिकारिओं से समीक्षा भी की. विधान सभा अध्यक्ष, विपिन सिंह परमार ने बताया कि सपडुल स्नहूं सड़क के विस्तार और सुधार पर भी लगभग 1 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं. इसके अलावा भी ठाकुरद्वारा, रामनगर, रजेहड़, टी स्टेट सलोह सड़क पर 6 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं.

परमार ने कहा कि विकास की दृष्टिगत सुलाह हलके में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किये गए हैं. उन्होंने लोक निर्माण विभाग को विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी जारी किए.

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष, विपिन सिंह परमार ने एसडीएम कार्यालय धीरा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 6 लाभार्थी परिवारों को 40 हजार प्रति परिवार और एक परिवार को 51 हजार रुपये की सहायता के चेक वितरित किये. उन्होंने 37 जरूरतमंद परिवारों को लगभग अढ़ाई लाख रुपये की सहायता राशि के चेक भी वितरित किये.

परमार ने कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है और समाज के कमजोर और असहाय लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिये प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इस अवसर पर जागृति महिला ने 5100 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किए.

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