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विधानसभा अध्यक्ष ने थुरल में किया खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ - assembly speaker vipin singh parmar

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने थुरल में तहसीलदार कार्यालय और खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ किया. इस दौरान विपिन सिंह परमार ने कहा कि थुरल अस्पताल को 100 बिस्तरों का स्तरोन्नत किया गया है और यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों नियुक्ति के अलावा 2 करोड़ भवन के लिये जारी किए गए हैं.

assembly speaker vipin singh parmar
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Published : Sep 25, 2020, 9:59 PM IST

पालमपुरःविधानसभा क्षेत्र सुलह के तहत थुरल में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने तहसीलदार कार्यालय और खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ किया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि थुरल, सुलाह हलके का केंद्र बिंदु है और सरकार यहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्यरत है. उन्होंने कहा कि 5 करोड़ से थुरल कॉलेज भवन का निर्माण किया गया है और यहां बीसीए और बीबीए की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं.

विपिन सिंह परमार ने कहा कि थुरल अस्पताल को 100 बिस्तरों का स्तरोन्नत किया गया है और यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों नियुक्ति के अलावा 2 करोड़ भवन के लिये जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि चंगर क्षेत्र को थुरल से जोड़ने के लिये बच्छवाई थुरल सड़क और पुल के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं.

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विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि थुरल, भ्रांता और साई में पेयजल के सुधार और उपलब्धता बढ़ाने के लिये लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे है. उन्होंने कहा कि बरसात में खराब हुई सड़कों की टारिंग कार्य के लिये एक करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने 12 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख 60 हजार रुपये की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए.

इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षा कार्यालय थुरल के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये 31 हजार रुपये का ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेंट किया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पालमपुर उपमंडल के देहण घड़हूं में शिवा परियोजना क्लस्टर में लीची के पौधों रोपित कर कार्य का शुभांरभ भी किया.

उन्होंने कहा कि देहण में भी एक करोड़ रुपये व्यय कर 52 किसानों को लाभान्वित किया गया है. इसमें सरकार ने 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 9 हजार पौधे लीची के उपलब्ध करवाएं हैं. उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिये पहचान की जाए और किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाए.

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