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NHM कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष, CM जयराम से नियमित करने की मांग - बिलासुपर एनएचएम कर्मचारी संघ

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हैल्थ मिशन में करीब 1500 कर्मचारी पिछले 15 से 20 साल से कार्यरत हैं, लेकिन अब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है. उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से नियमित किए जाने की मांग की.

NHM workers demand regulars
NHM workers demand regulars

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Published : May 29, 2020, 6:20 PM IST

बिलासपुरः नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगें पूरी न किए जाने को लेकर रोष जताया. इस दौरान एनएचएम कर्मचारी संघ ने जयराम सरकार से कर्मचारियों को नियमित किए जाने और रेगुलर पे-स्केल दिए जाने की मांग की.

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग 1500 कर्मचारी पिछले 15 से 20 सालों से कार्यरत हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इन्हें न तो नियमित करने की नीति बनाई और न ही रेगुलर पे-स्केल प्रदान किया.

उन्होंने कहा कि 30 मई, 2020 को प्रदेश स्वास्थ्य समिति की बैठक होना तय हुई है. बैठक में संघ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि जिस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति की बैठक में ही कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल का प्रस्ताव पारित करके लाभ प्रदान किया गया था. ऐसे ही एनएचएम कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए.

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अरविंद शर्मा ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, मिशन के डायरेक्टर व सरकार के अन्य अधिकारियों से कई बार मिल कर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं.

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 15 से 20 साल अनुबंध की नौकरी करने के बाद रेगुलर पे स्केल की मांग को पूरा किया जाना चाहिए. इतने सालों बाद भी एनएचएम कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं. कई कर्मचारियों की उम्र तो 50 और 55 पार कर चुकी है.

अरविंद शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट में भी कर्मचारी पहली पंक्ति में खड़े होकर कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार से साल में 30 दिन की अरन लीव दिए जाने, मेडिकल रिवर्समेंट दिए जाने, मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा दिए जाने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने की मांग भी की है.

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