बिलासरपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को लेकर दो बार नोटिस जारी करने के बावजूद जवाब संतोषजनक न पाए जाने के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिलासपुर नगर परिषद को जुर्माना लगा दिया है. प्रतिदिन के हिसाब से 5 हजार रूपये पेनल्टी लगेगी.
इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रिकोमेंडेशन के लिए फाईनल मेंबर सेक्रेटरी को भेज दी है. नगर परिषद को 22 दिन के हिसाब से 1.10 लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है. खास बात यह है कि जब तक कूड़ा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हर दिन के हिसाब से नगर परिषद को पांच हजार रूपये जुर्माना लगाया जाएगा.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का तर्क है कि नगर परिषद के पास कूड़ा निस्तारण के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हर दिन डोर टू डोर कलेक्शन के तहत उठाए जा रहे कूड़े को गोबिंदसागर झील किनारे गड्ढे डालकर दबाया जा रहा है. टनों के हिसाब से दबाए जा रहे कूड़े की वजह से आने वाले समय में गोबिंदसागर झील के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है. यदि समय रहते ठोस प्रबंध न किए गए तो कूड़े की वजह से यह झील प्रदूषित हो जाएगी.
गोबिंदसागर झील किनारे कूड़े को दबाए जाने का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लिया है और एनजीटी के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के मद्देनजर नगर परिषद को पंद्रह दिन का नोटिस जारी किया था. नगर परिषद की ओर से जबाव संतोषजनक न पाए जाने पर फिर से हफ्ते का नोटिस दिया गया. मगर अभी भी कूड़े के निदान के लिए किसी ठोस योजना पर कार्य शुरू नहीं हो सका है.
बता दें कि नगर परिषद जिस साइट पर कूड़े का निस्तारण कर रही थी, वहां स्थानीय लोगों के आपत्ति जताए जाने के बाद नगर परिषद के समक्ष कूड़े के निदान का संकट पैदा हो गया. हालांकि, अस्थायी व्यवस्था के तहत नगर परिषद झील किनारे गड्ढे डालकर कूड़े को दबा रही है. आने वाले समय में कूड़े की वजह से झील के पानी के प्रदूषित होने की संभावना है जिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लिया है और स्थायी व्यवस्था के लिए नोटिस जारी किया.
नगर परिषद की ओर से अभी तक कूड़े का स्थायी समाधान नहीं हो सका है, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिलासपुर नगर परिषद के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है और पिछले बाईस दिन की पेनाल्टी लगाई है. वहीं, स्थायी व्यवस्था होने तक हर दिन के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी. बोर्ड की ओर से आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शिमला में मेंबर सेक्रेटरी को प्रेषित कर दी है.