बजट सत्र से पहले लंबित भुगतान को अदा करे सरकार, नहीं तो गंभीर होंगे परिणाम: एचआरटीसी पेंशनर्स

हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत परिवहन कल्याणकारी विकास मंच (Retired Transport Welfare Development Forum) ने प्रदेश सरकार को अपनी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है. मंच का कहना है कि अगर बजट सत्र से पहले उनकी लंबित मांगों तथा लंबित पड़े भुगतान को अदा नहीं किया गया, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे.

बिलासपुर:हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत परिवहन कल्याणकारी विकास मंच (Retired Transport Welfare Development Forum) ने प्रदेश सरकार को अपनी लंबित मांगों के प्रति आगाह करते हुए है कहा कि अगर बजट सत्र से पहले उनकी लंबित मांगों तथा लंबित पड़े भुगतान को अदा नहीं किया गया, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे. उन्होंने सरकार से एचआरटीसी पेंशनर्स की मांगों पर गौर करने की मांग की है. मंच ने नौ मार्च को शिमला में विधानसभा सत्र के (Himachal budget 2022) दौरान विशाल प्रदर्शन करने का भी अल्टीमेटम दिया है.

शनिवार को बिलासपुर में एक पत्रकार वार्त को संबोधित (HRTC Pensioners Press conference in Bilaspur) करते हुए हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत परिवहन कल्याणकारी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पूरी ने कहा कि पिछले काफी समय से सेवानिवृत कर्मियों को न ही डीए मिल रहा है और न ही अन्य मांगों को पूरा किया जा रहा है. यहां तक कि इस माह भी परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मियों को अभी तक माह की 19 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पाई है. जबकि अन्य विभागों से सेवानिवृत हुए कर्मचारी अगले माह की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन निगम के कर्मियों (Pension of HRTC Pensioners) से भेदभाव की नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है. जिसे सहन नहीं किया जाएगा. बल्कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के सात हजार सेवानिवृत कर्मियों की अनदेखी हुई है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत कर्मियों की लीव इन केशमेंट 2018 से लंबित है. सेवानिवृत कर्मियों का डीए पूरा सरकार के कार्यकाल से लंबित हैं. वहीं, वर्तमान सरकार के भी साढ़े चार साल बीत चुके हैं. 2015 से डीए नहीं मिला है. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिवहन निगम के सेवानिविरित कर्मचारियों को भी छठे वेतनमान का लाभ समान प्रदान किया जाए.

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निगम को अब ट्रांसपोर्ट बनाना चाहिए. जिससे सेवानिवृत कर्मियों की मांगों का भी समाधान हो सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि न्यायालय द्वारा जो भी मामले सुलझाए गए हैं, उनके निर्णयों को तुरंत लागू किया जाए. इससे पहले बिलासपुर जिला परिषद भवन में हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत परिवहन कल्याणकारी विकास मंच की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें सर्वसम्मति से नौ मार्च को शिमला मे विधान सभा सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया.