बिलासपुर:हिमाचल प्रदेश परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने प्रदेश सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी एक से छह जून तक सभी डिपो पर गेट मीटिंग करेंगे और सात जून को एचआरटीसी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन पर होगी. समन्वय समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा अनदेखी की जा रही है. जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है.
यहां पर हिमाचल प्रदेश परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान व सचिव खमेंद्र गुप्ता ने आम सभा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी अपने हक पाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे. सरकार व निगम प्रबंधन हमेशा से एचआरटीसी के कर्मचारियों की अनदेखी करते रहें हैं, जबकि एचआरटीसी का कर्मचारी दिन रात प्रदेश सरकार के आदेशों की अक्षरशः पालन करने में जुटे रहते हैं. परन्तु उसके पश्चात भी एचआरटीसी के कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अन्य विभागों के कर्मचारियों को छ्ठे वेतन आयोग की सिफारिशें का लाभ चार महीने पहले दे दिया है. परन्तु एचआरटीसी के कर्मचारी अभी तक इससे वंचित है. वर्तमान में कर्मचारियों के वित्तीय लाभों में अभी भी चालकों.परिचालकों के 36 महीनों के नाइट ओवरटाइम की अदायगीए वर्ष 2018 से के डी ए का एरियरए पीस मील कर्मचारियों को एकमुश्त अनुबंध पर लानाए अनुबंधित वॉशर ब्वॉय को नियमित करनाए चालकों व परिचालकों का आरम्भिक वेतनमान बहाल करनाए पेंशन के लिए प्रदेश सरकार के बजट में प्रावधान करना एवं वर्ष 2020 से सेवानिवृत कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देना इत्यादि अनेक मांगे ज्यों की त्यों लम्बित पड़ी है.