कार्रवाई! जेपी नड्डा का काफिला रोकने वाले पुलिस जवानों के परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज

FIR registered against family members of police personnel: रविवार को जेपी नड्डा का काफिला लुहुणू मैदान से एम्स आते वक्त पुलिस की मांगों को लेकर उनके परिजनों ने रोक लिया था. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा (Security breach of jp nadda) में इसे बड़ी सेंध माना जा रहा है. दूसरी तरफ पुलिस ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर पुलिस के वेतनमान की विसंगति को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया है.

बिलासपुर: FIR registered against family members of police personnel: जिला बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने वाले पुलिस जवानों के परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. एसपी बिलासपुर से सोमवार सुबह यानी 6 दिसंबर तक मामले की रिपोर्ट तलब की गई है. जिसकी रिपोर्ट एडीजीपी को विस्तृत जानकारी देनी होगी.

गौर रहे कि रविवार को जेपी नड्डा का काफिला (blocked convoy of jp nadda) लुहुणू मैदान से एम्स आते वक्त पुलिस की मांगों को लेकर उनके परिजनों ने रोक लिया था. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा में इसे बड़ी सेंध माना जा रहा है. दूसरी तरफ पुलिस ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर पुलिस के वेतनमान की विसंगति को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया है. इससे पहले मामले को लेकर पुलिस जवान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का भी घेराव कर चुके हैं.

पुलिस जवानों के परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज

बता दें कि हिमाचल में 2012 तक कांस्टेबल को नियमित जैसा ही वेतनमान मिलता था, लेकिन वित्त विभाग ने 2013 से कांस्टेबल की भर्ती को तो नियमित किया पर पूरे वेतनमान के लिए आठ साल तक इंतजार करने की शर्त जोड़ी. अब कांस्टेबल में भर्ती होने पर नियमित के बराबर आर्थिक लाभ आठ साल बाद मिलेंगे.

इससे प्रतिमाह एक कांस्टेबल को आठ साल में नौ लाख से अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है. अभी कांस्टेबल को करीब 20 हजार रुपये वेतन मिलता है. आठ साल के बाद यही दोगुना हो जाता है. कायदे से यही वेतन भर्ती के तत्काल बाद मिलना चाहिए.