चंबा: जिला चंबा के भरमौर उपमंडल में प्राकृतिक आपदा से हुए मकानों को नुकसान की एवज में दिए जाने वाले मुआवजे की रिपोर्ट न सौंपने पर पंचायत सचिवों से जवाब तलब होगा. भरमौर उपमंडल में इस बाबत अभी तक कई ने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है. लिहाजा, इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एडीएम भरमौर ने विकास खंड अधिकारी को आदेश जारी कर स्पष्टीकरण मांगने को कहा है.साथ ही रिपोर्ट भेजने में कोताही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर तीन दिनों के भीतर परिस्थिति से अवगत करवाने को कहा है.
जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिन पंचायत सचिवों द्वारा भरमौर उपमंडल की विभिन्न पंचायतों में प्राकृतिक आपदा से लोगों के मकानों को हुए नुकसान व अग्नि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करने की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है. उनके खिलाफ स्पष्टीकरण मांगा जाए और दोषी पाए जाने पर विभागीय कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने यह आदेश जारी किए है. एडीएम भरमौर ने कहा कि भरमौर उपमंडल में ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा लोगों को घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है.
मनरेगा योजना के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भरमौर प्रशासन प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 29 ग्राम पंचायतों में लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है. उपमंडल की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य शुरू कर दिए गए हैं. 390 मस्ट्रोल जारी कर करीब 3900 लोगों को मनरेगा में नियोजित किया गया है. इन कार्यों के आरंभ करने से लोगों की आर्थिकी को जहां एक और संबल मिल रहा है. वहीं, घर द्वार पर ही रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं.