यमुनानगर:अनुसूचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्कीम के तहत दसवीं के बाद यानी 11वीं कक्षा से उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फीस रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता और टाइपराइटिंग भत्ता दिया जाएगा.
यमुनानगर: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्कीम के तहत दसवीं के बाद यानी 11वीं कक्षा से उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फीस रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता और टाइपराइटिंग भत्ता दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना को लेकर राज्यों के साथ फंडिंग पैटर्न के विवाद को भी सुलझा लिया गया है. नए फंडिंग पैटर्न के तहत केंद्र की हिस्सेदारी 60 फीसद और राज्यों को 40 फीसदी हिस्सा देना होगा. केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने बताया कि पुराने फंडिंग पैटर्न से अब तक इस स्कीम में हर साल औसतन 1100 करोड रुपए की ही मदद दी जाती थी, लेकिन अब नई फंडिंग पैटर्न के हिसाब से यह बढक़र लगभग 6000 करोड रुपए हो जाएगी, यानी अनूसूचित वर्ग के बच्चों के कल्याण की स्कीम पर खर्च की जाने वाली राशि में 5 गुणा से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी.
उन्होंने ने कहा कि इसे लेकर संचालित योजना पर अगले 5 सालों में लगभग 59000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी. जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 35000 करोड़ से ज्यादा की होगी. इस पूरी योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर लिए गए फैसले से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
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