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हरियाणा कर्मचारियों की मांग पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा- पुरानी पेंशन बहाल करना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं - हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग

हरियाणा में विभिन्न कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी इसे मुद्दा बनाए हुए है. इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर (Minister Kanwarpal on old pension scheme) ने प्रतिक्रिया देते हुए, इसे बहाल नहीं करने के संकेत दिए हैं.

Minister Kanwarpal on old pension scheme in Haryana
हरियाणा कर्मचारियों की मांग पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा-पुरानी पेंशन बहाल करना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं

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Published : Jan 9, 2023, 6:17 PM IST

पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है.

यमुनानगर: हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन (Haryana Employees Organization) प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर (Minister Kanwarpal) ने इसे पूरा करने में असमर्थता जताई है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में पुरानी पेंशन को बंद किया गया था. योजना आयोग के चेयरमैन ने इसकी सिफारिश की थी. अब आर्थिक मामलों के अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लागू करना ठीक नहीं है. आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम होंगे.

भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन इस यात्रा में वे कोई संदेश नहीं दे पाए. वहीं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के राहुल के दावे पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी इस तरह के दावे करती है. राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ इसलिए थी, क्योंकि प्रदेश के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए थे. यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी यात्रा बिना किसी संदेश के पूरी हो गई. अगर देश हित में उनके पास कोई सुझाव है तो वह बताएं, उस पर विचार किया जा सकता है. (Minister Kanwarpal on old pension scheme in Haryana )

हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग की है.

पढ़ें:सरकार के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन, सीएम के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

हरियाणा की ग्राम पंचायतों में 20 लाख रुपए तक के कार्य सरपंच के माध्यम से करवाने को लेकर सरपंचों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी 20 लाख तक के कार्य सरपंच की देखरेख में ही होंगे. उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ यही बदलाव किया गया है कि इसके लिए टेंडर कॉल किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरपंच सही तरीके से काम करवाते हैं. वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे.

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अध्यापकों से गैर शिक्षण कार्य करवाए जाने पर उन्होंने कहा कि अध्यापक एक बड़ा वर्ग है. कई बार सरकार को इस तरह के कार्य करवाने पड़ते हैं, लेकिन अब काफी कम संख्या में कार्य करवाए जाते हैं. इस दौरान उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की.

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