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क्या कुमारी सैलजा संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहीं: कंवरपाल गुर्जर - kanwarpal gurjar agriculture ordinance

कृषि अध्यादेशों को लेकर हरियाणा में बवाल जारी है. अब कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कुमारी सैलजा ने कृषि अध्यादेश के लागू होने पर जो बयान दिया वो संविधान के खिलाफ है.

kanwar pal gurjar statement on kumari selja
kanwar pal gurjar statement on kumari selja

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Published : Sep 19, 2020, 3:29 PM IST

यमुनानगर: किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पर आरोप लगाते हुए कहा की जिस तरह की वो बयानबाजी कर रही हैं कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो नए अध्यादेश लागू नहीं होने देंगी इससे साफ है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रही हैं.

कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जनता को बरगलाने का काम करती आई है और सरकार ने जो नए अध्यादेश लागू किए हैं वो किसान हित में हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही इसीलिए वो रोजाना बेफिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं.

'क्या कुमारी सैलजा संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहीं'

कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जो कहा है उससे साफ होता है कि वो संविधान के विरुद्ध जा रही हैं. बता दें कि कल यानी रविवार को किसान देश भर में नेशनल हाईवे जाम करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने किसानों को समर्थन दिया हुआ है. अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब क्या नया एक्शन लेती है.

'इन अध्यादेशों को लागू नहीं होने देंगे'

गौरतलब है कि कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस इस काले कानून का विरोध करती है. उन्होंने बीजेपी को किसान और मजदूरी विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी मजदूर, किसान अन्नदाता और आढ़ती के खिलाफ है. केंद्र की बीजेपी सरकार अपने बहुमत का सदन में दुरुपयोग कर रही है और ऐसे काले कानून बना रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा सदन में भी इसका विरोध किया गया है और जहां पर इनकी सरकार है वहां भी इस काले कानून का विरोध किया जाएगा. पंजाब-छत्तीसगढ़ में भी इनका कड़ा विरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश को लेकर जो ये फैसला लिया गया है इन्हें लागू नहीं होने देंगे.

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