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सोनीपत: गोहाना के बरोदा गांव में बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट - बरोदा गांव गोहाना सोनीपत

बरोदा गांव में पीने के पानी की कमी ना हो इसके लिए जल आपूर्ति विभाग ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला किया है.

water treatment plant
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Published : Jun 15, 2020, 11:55 AM IST

सोनीपत: गोहाना के बरोदा गांव में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए जल आपूर्ति विभाग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी डब्लूटीपी तैयार करेगा. डब्लूटीपी में गांव में पेयजल सप्लाई देने के लिए प्रतिदिन करीब दस लाख लीटर तक पानी को ट्रीट किया जा सकेगा. इससे गांव में पेयजल सप्लाई की निरंतरता बनी रहेगी.

डब्लूटीपी तैयार करने को लेकर विभाग के अधिकारियों ने प्रपोजल तैयार कर लिया है. अधिकारियों के मुताबिक डब्लूटीपी तैयार होने के बाद ग्रामीणों को पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा. बरोदा गांव में नहरी पेयजल की सप्लाई देने के लिए विभाग ने जलघर का निर्माण किया हुआ है. गांव की जनसंख्या के आधार पर वो जलघर पर्याप्त नहीं है. जिसकी वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या होती है.

पानी की किल्लत की वजह से अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे वक्त से वो पानी की समस्या के समाधान की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. अब ग्रामीणों की मांग पर अधिकारियों ने गांव में डब्लूटीपी तैयार करवाने का फैसला किया है. अधिकारियों का कहना है कि जलघर कि अपेक्षा डब्लूटीपी में पानी को ट्रीट करने की क्षमता अधिक होती है.

बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी से की जाएगी पानी की सप्लाई

बरोदा गांव के नजदीक से बुटीकाना डिस्ट्रीब्यूटरी मार्केट है. गांव में पहले से बने हुए जलघर के तालाबों में बुटीकाना डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी भरा जाता है. अधिकारियों के अनुसार बरोदा गांव में तैयार किए जाने वाले डब्लूपीसी में भी डिस्ट्रीब्यूटरी से ही पानी भरा जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि गांव के प्रत्येक हिस्से में नहरी पानी की सप्लाई पहुंचाई जाएगी. इसके लिए गांव की उन गलियों में नई पाइप लाइन दबाई जाएगी, जिन गलियों में पहले से पाइप लाइन नहीं दबी हुई है. गांव की पाइप लाइन को भी बदला जाएगा, ताकि सप्लाई के दौरान पेयजल व्यर्थ ना हो.

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सुदेश, एसडीओ, जलाशय विभाग, गोहाना ने कहा कि बरोदा गांव में डब्लूपीओ तैयार किया जाएगा. इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है. जल्दी ही प्रपोजल को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा. मुख्यालय की मंजूरी के बाद खर्च का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा.

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