सोनीपत में अलग-अलग स्कीमों के तहत हो रहा है राशन वितरण, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

सोनीपत जिले में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत वितरण कार्य तेजी से किया जा रहा है. जिला उपायुक्त का दावा है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है.

सोनीपत: जिला उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि जिले में विभिन्न स्कीमों के तहत जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्यानों का वितरण कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक सोनीपत ब्लॉक में गेहूं का 63.95 प्रतिशत, दाल का 32.46 प्रतिशत, चीनी का 27.45 प्रतिशत, नमक का 17.18 प्रतिशत और तेल का 28.06 प्रतिशत वितरण कार्य पूरा हो चुका है.

उन्होंने बताया कि पीएमजीकेवाई (PMGKY) स्कीम के तहत गेहूं का 45.37 प्रतिशत और डीआरटीएस स्कीम के तहत गेहूं का 5.13 प्रतिशत और डीआरटीएस स्कीम में दाल का 3.84 प्रतिशत वितरण कार्य पूरा किया जा चुका है.

जिला उपायुक्त ने बताया कि सोनीपत ब्लॉक में गेहूं की 10 लाख 20 हजार 707 किलोग्राम एलोकेशन प्राप्त हुई थी. इसमें से 06 लाख 52 हजार 699 किलोग्राम का वितरण किया जा चुका है. दाल की 54,188 किलोग्राम एलोकेशन प्राप्त हुई थी और इसमें से 17 हजार 589 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा हो चुका है.

इसी प्रकार, चीनी की 15 हजार 858 किलोग्राम एलोकेशन प्राप्त हुई थी और इसमें से 4353 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा हो चुका है. नमक की 18,078 किलोग्राम एलोकेशन प्राप्त हुई थी और इसमें से 3106 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा हो चुका है. तेल की एक लाख 32 हजार 262 किलोग्राम एलोकेशन प्राप्त हुई थी जिसमें से 8771 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा कर दिया गया है.

पीएमजीकेवाई योजना के तहत 11 लाख 7 हजार 607 किलोग्राम गेहूं की एलोकेशन प्राप्त हुई थी और इसमें से 5 लाख 2 हजार 503 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा हो चुका है. डीआरटीएस स्कीम के तहत 42 हजार 670 किलोग्राम गेहूं की एलोकेशन प्राप्त हुई थी और इसमें से 2190 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा हो चुका है. डीआरटीएस स्कीम के तहत 6061 किलोग्राम दाल की एलोकेशन प्राप्त हुई थी और इसमें से 233 किलोग्राम का वितरण कार्य पूरा हो चुका है.

क्या है पीएमजीकेवाई योजना ?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आमदनी पर जुर्माना सहित ब्याज चुकाने का मौका दिया था. इसके तहत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्‍स और जुर्माना लगेगा. बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.

यहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने ( मार्च, अप्रैल और मई) तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त उपलब्ध कराना था. गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा का मुख्य उद्देश्य निर्धनतम लोगों के हाथों में भोजन एवं पैसा देकर उनकी मदद करना है, ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति या वस्तुओं को खरीदने और अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.