सोनीपत:तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन (Farmers Protest Against Farms Laws) लगातार जारी है. सरकार और किसान नेताओं के बीच में 12 दौर की बातचीत के बाद कोई भी बैठक नहीं हुई है. जिसके बाद अब 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है. इससे पहले 7 नवंबर को हरियाणा संगठन और 8 नवंबर को पंजाब संगठन एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि किसान अब केजीपी-केएमपी को रोकने की योजना बना सकते हैं.
केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन 24 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमा पर पहुंच गया. किसान पंजाब से यह कहकर निकले थे कि वह दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में सरकार को घेरेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर 2020 को किसानों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया. किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं पर ही अपने आंदोलन को चलाने का फैसला लिया, लेकिन इसी बीच सरकार और किसान संगठनों (Farmers and Government Meeting) के बीच में 12 दौर की एक लंबी वार्तालाप भी हुई.
कुल 12 दौर की वार्तालाप के बाद सरकार और किसानों के बीच हुए वार्तालाप पर एक डेडलॉक लगा हुआ है. 26 नवंबर 2021 को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है जिसके चलते किसानो के अलग-अलग संगठन इस किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं. सरकार पर दबाव बनाया जा सके और यह तीनों कृषि कानून वापस हो. गुरुवार को पंजाब के एक बड़े किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक में यह भी चर्चा करेंगे कि क्यों ना अब केएमपी और केजीपी को पूर्ण तरीके से अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाए (KGP and KMP jam) ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके.