केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक पर किसान संगठनों ने लिया ये फैसला

शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर तकरीबन 60 से 70 किसान संगठनों ने 6 घंटे की मैराथन बैठक की. बैठक में ये फैसला लिया गया कि कल सरकार के साथ जो बातचीच होगी उसमें सरकार के सामने सीधी एक मांग रखी जाएगी और वो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना.

सोनीपत:कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है. चार दौर की बैठक केंद्र सरकार के साथ किसान यूनियन कर चुके हैं और अब 4 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक होगी. इससे पहले शुक्रवार को किसान संगठनों ने 6 घंटे की मैराथन बैठक की और सरकार के साथ होने वाली अगली बैठक के लिए रणनीति तैयार की.

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र ने ईटीवी भारत को बताया कि आज देशभर के अलग-अलग किसान संगठनों के साथ बैठक हुई है. बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब जो केंद्र सरकार के साथ बैठक होगी उसमें सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का एंजेंडा रखा जाएगा. उसके बाद ही आगे की बैठक होगी.

स्वामी इंद्र ने बताया कि 5 दिसंबर को पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट घरानों के पुतले जलाए जाएंगे. इसके बाद 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. स्वामी इंद्र का कहना है कि ये आंदोलन अब तभी जाकर थमेगा जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी.