सोनीपत: दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान मतदाताओं का हर कदम पर साथ देने के लिये धन्यवाद किया. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीब और नौजवान आर्थिक मार झेल रहे हैं.
'कितने लोगों की नौकरी गई बताए सरकार'
उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत हरियाणवी लोगों को नौकरी देने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार पहले ये बताये कि मंदी के कारण कितने लोगों की नौकरी गयी. मारुति तथा होंडा जैसी कंपनियों से हजारों लोगों की नौकरियां छिन गयी हैं. सरकार नौकरी से हटाये गये लोगों का ब्यौरा दे.
दीपेन्द्र हुड्डा ने खरखौदा हलके से अपने धन्यवादी दौरे की शुरुआत की. 'नोटबंदी से गरीबों को हुआ नुकसान'
दीपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि नोटबंदी के दौरान सरकार कह रही थी कि इस फैसले से गरीब को फायदा तथा अमीरों को नुकसान होगा जबकि हकीकत ये है कि आज न तो गरीबों के पास पैसा है, न बाजार में पैसा है. बैंक कह रहा है कि उसके पास पैसा नहीं और खुद सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपये ले लिया है.
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'अमीरों की संपत्ति में हुआ इजाफा'
दूसरी तरफ, रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि मेरी कंपनी पहली बार 10 लाख करोड़ रुपये की हो गयी है. इससे साफ है कि नोटबंदी के बाद गरीबों की गरीबी बढ़ गयी है और अमीरों की दौलत में भारी इजाफा हुआ है. उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग-धंधे बर्बाद हो गये और देश की विकास दर गिरकर 4.5 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है.
'4256 वोट और मिलते तो कांग्रेस की सरकार होती'
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर थी और पौने 2 करोड़ मतदाताओं वाले प्रदेश में मात्र 4256 वोट और मिलते तो विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल होती तथा सरकार बनाती. उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनभावना भाजपा के खिलाफ थी लेकिन सत्तालोलुपता के चलते भाजपा और जजपा ने जनभावनाओं को नकारकर सरकार बनायी है.
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घोटालों पर सरकार को घेरा
सरकार बनते ही भाजपा की उलटी गिनती शुरु हो गयी है. खट्टर-2 सरकार में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं. ये सरकार पूरी तरह से घोटालों में घिरी हुई है. विधानसभा में रखी गयी कैग की रिपोर्ट से भी साफ हो गया है कि भाजपा सरकार ने ठेकेदारों व खनन माफियाओं से मिलीभगत करके हरियाणा के राजस्व को 1476 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है. हमारे अंदाजे से यह खनन घोटाला कई हजार करोड़ रुपये का है. इसके अलावा इस सरकार ने सत्ता में आते ही करोड़ों रुपये के धान घोटाले को अंजाम देने का काम किया है.
