सिरसा:हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में मई तक का फ्री राशन वितरित किया गया है. आत्मनिर्भर भारत टोकन के तहत 12 लाख 93 हजार नए डीआरटी रजिस्टर हुए हैं.
'लेस्टर लॉस की भरपाई केंद्र सरकार करेगी'
उन्होंने बताया कि हरियाणा ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि बारिश की वजह से गेहूं की फसल में लेस्टर लॉस की भरपाई किसानों से न की जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके आग्रह को मानते हुए फैसला लिया है कि लेस्टर लॉस की भरपाई केंद्र सरकार करेगी.
दुष्यंत चौटाला ने गेहूं के उठान की समस्या को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पांच दिन के अंदर गेहूं के उठान के निर्देश दे दिए गए हैं. खरीद एजेंसियों और अधिकारियों को जल्द ही उठान करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर पांच दिन से पहले गेहूं का उठान शीघ्र नहीं किया गया तो संबधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा में 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब तक प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 60 लाख मीट्रिक टन गोदामों में पहुंचाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अब तक सरकार द्वारा आढ़तियों के खातों में 9 हजार करोड़ की राशि डाली जा चुकी है और साथ ही सवा 6 हजार करोड़ की राशि भी किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुकी है.
उन्होंने कहा कि अगले तीन दिनों में 20 तारीख तक की खरीदी गई फसल की बकाया राशि भी आढ़तियों के खाते में भेज दी जाएगी. इसके बाद अगले 2 दिनों में ये राशि किसानों के खातों में भेज दी जाएगी.
'धान की खेती पर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है'
उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में घटते भू जलस्तर की वजह से प्रदेश के कुछ खंडो में धान की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने पर स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों पर धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम निर्णय ये लिया है कि इन चयनित खंडो में जिन गावों की भूमि का जलस्तर 35 मीटर से गहरा है, केवल उन गावों की पंचायती भूमि पर धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया है.
उन्होंने कहा कि जो किसान स्वेच्छा से धान की जगह अन्य कोई वैकलिप फसल की बिजाई करता है तो उन किसानों को सात हजार प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में एसएमआई के लिए अलग अलग कलस्टर बनाए जाएंगे.
