छात्रा के मुंह पर कालिख पोतने का मामला, बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल पर उठाए सवाल

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा सिरसा पहुंच, आदमपुर खंड के सरकारी स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़, यौन शोषण और हिसार स्थित निजी स्कूल की छात्रा के मुंख पर कालिख पोतने के मामले में संज्ञान लिया. वहीं अधिकारियों और अन्य संस्थाओ के अधिकारियों के साथ बैठक की.

सिरसा:हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने आदमपुर खंड के सरकारी स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़, यौन शोषण और हिसार स्थित निजी स्कूल की छात्राओं के मुंह पर कालिख पोतने के मामले पर संज्ञान लेते हुए आदमपुर के सरकारी स्कूल का दौरा किया और अधिकारियों व अन्य संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की.

शिक्षा विभाग और स्कूल स्टाफ के खिलाफ की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने आश्चर्य व अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आदमपुर खंड के सरकारी स्कूल में न तो पॉक्सो कमेटी बनी हुई है, ना कैमरे लगे हुए हैं, ना महिला शोषण रोकथाम कमेटी बनी हुई है और ना ही एसएमसी का कोई रिकॉर्ड है. उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही के लिए शिक्षा विभाग और स्कूल स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा.

वैधानिक संस्था को छोड़ किसी को भी नहीं स्कूली छात्राओं से सवाल-जवाब की अनुमति
चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने स्कूल स्टॉफ और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वैधानिक और अधिकृत संस्था के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को स्कूली छात्राओं से सवाल-जवाब कर उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हिसार के दोनों मामलों में जरूरत पड़ने पर बच्चों की काउंसलिंग के लिए राजकीय विद्यालय की काउंसलर पूजा को नियुक्त किया गया है.

छात्राओं के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में लिया संज्ञान
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने निजी स्कूल में छात्राओं के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी.

चेयरपर्सन बेंदा ने हैरानी जताई कि जिला में चल रहे स्कूल का रिकॉर्ड ही शिक्षा विभाग के पास नहीं है. इससे भी बढ़कर छठी से दसवीं कक्षा तक के बच्चों की संख्या के प्रति शिक्षा विभाग का अनभिज्ञ होना और भी अधिक गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पिछले लगभग 15 दिन से रुकी हुई है और शिक्षा विभाग द्वारा उनकी पढ़ाई पुनः शुरू करवाने के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए. यह शिक्षा का अधिकार का हनन है और वास्तव में बहुत गंभीर मामला है. इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा. उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई पुनः शुरू करवाने के विकल्प और इस मामले पर विचार के लिए वह कल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिलेंगी.