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रोहतक विधानसभा क्षेत्र: किसान मांग रहे हैं MSP तय करने का हक

रोहतक विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ईटीवी भारत के विशेष कार्यक्रम 'जनता के घोषणा पत्र' में बताया कि उनके लिए किन चीजों की घोषणाएं होनी चाहिए.

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Published : Sep 28, 2019, 7:10 AM IST

रोहतक: ईटीवी भारत की टीम अपने खास कार्यक्रम 'जनता का घोषणा पत्र' के तहत रोहतक विधानसभा क्षेत्र पहुंची और वहां की जनता से जाना कि अगर उन्हें अपना घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया जाए तो वो किन-किन समस्याओं को सबसे ऊपर रखेंगे.

ईटीवी भारत की मुहिम
बता दें कि 'जनता का घोषणा पत्र' कार्यक्रम ईटीवी भारत ने इसलिए शुरू किया है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा घोषणा पत्र बनाती तो हैं लेकिन ज्यादातर घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता है या घोषणा पत्र में वो समस्याएं ही नहीं होती जिनसे जनता रोजाना दो-चार होती है. इसलिए ईटीवी भारत ने अपने सरोकार को निभाते हुए 'जनता का घोषणा पत्र' कार्यक्रम के तहत जनता को मौका दिया है कि वो अपना घोषणा पत्र बनाए ताकि राजनीतिक पार्टियों तक उनकी आवाज और असल समस्याएं पहुंचे.

जनता का घोषणा पत्र, देखें वीडियो

'युवाओं को मिले रोजगार'
रोहतक जिले की विधानसभा रोहतक से मौजूदा विधायक मनीष ग्रोवर हैं, जोकि 2014 में बीजेपी पार्टी से जीतकर विधायक बने थे. जब हमारी टीम ने यहां के लोगों से जानने का प्रयास किया कि अगर उन्हें चुनावी घोषणा पत्र बनाने का मौका मिलता है तो वो किन मुद्दों को अपने मेनिफेस्टो में रखेंगे, तो अधिकतर युवाओं को कहना था कि उनका सबसे पहला मुद्दा होगा कि युवाओं को रोजगार मिले.

शिक्षा का मुद्दा
रोहतक के लोगों ने पार्टियों के घोषणा पत्र में शिक्षा के मुद्दे को उठाया. लोगों ने कहा कि सरकार शिक्षा फ्री करे. साथ ही शिक्षा इस प्रकार की हो जो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सके.

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घोषणा पत्र के लिए कानून
सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र बनाती हैं और भूल जाती हैं. घोषणा पत्र को लेकर ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि सरकार बनने पर सबसे पहले वो काम पूरे कर सके.

किसान तय करें फसलों के दाम

लोगों ने मुद्दा उठाया कि जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उनके मालिक अपनी चीजों की कीमत तय करते हैं लेकिन किसान की फसलों के दाम सरकार तय करती है. ऐसा कोई नियम बने जिससे कि किसान खुद अपनी फसलों के दाम करें.

जम्मू-कश्मीर का मुद्दा
लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया. लोगों ने कहा कि सरकार ने वहां से धारा 370 तो खत्म कर दी लेकिन सरकार को वहां अब विकास करना चाहिए. वहां के लोगों को रोजगार देना चाहिए. साथ ही साथ जो कश्मीरी वहां से विस्थापित हुए थे उनके लिए घर बनाकर सरकार को दोबारा वहां बसाना चाहिए.

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