रोहतक :प्रदेश में एमबीबीएस विद्यार्थियों के विरोध (mbbs students protest in pgims) के चलते राज्य सरकार ने अब बांड पॉलिसी में संशोधन कर दिया है. अब एडमिशन के समय किसी भी बांड राशि का भुगतान नहीं करना होगा. अगर विद्यार्थी चयनित होने पर हरियाणा सरकार में सेवा को विकल्प नहीं चुनते हैं. तो यह बांड एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंत में लागू किया जाएगा. वहीं, आंदोलन कर रहे एमबीबीए विद्यार्थियों ने सरकार के इस संशोधन को नकार दिया है और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
राज्य सरकार की ओर से बांड पॉलिसी में किए गए संशोधन (Amendment in bond policy)के मुताबिक एडमिशन के समय त्रिपक्षीय बांड भरना होगा. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बांड राशि 36 लाख 40 हजार 636 और गवर्नमेंट एडिड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 32 लाख 80 हजार रूपए का बांड भरना होगा. हालांकि यह बांड तभी लागू होगा अगर एमबीबीएस कोर्स पूरा होने के बाद विद्यार्थी सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करते. एडमिशन के समय कोई बांड नहीं होगा.