रोहतक: हरियाणा में गरमाया बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा अब ठंडा पड़ गया है. बांड पॉलिसी के खिलाफ PGIMS में पिछले 54 दिन से आंदोलन कर रहे एमबीबीएस विद्यार्थियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है. हेल्थ यूनिवर्सिटी की वीसी डॉ. अनीता सक्सेना ने जूस पिलाकर छात्रों की हड़ताल खत्म (mbbs students call off strike) करवाई है. वहीं सरकार द्वारा बॉन्ड पॉलिसी में सरकार द्वारा संशोधित पॉलिसी से अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स (students agreed haryana government) सहमत हो गए हैं.
संशोधित अधिसूचना जारी: दरअसल प्रदेश सरकार ने 3 दिन पहले ही बॉन्ड पॉलिसी को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी की है. 30 नवंबर को एमबीबीएस विद्यार्थियों और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो ऐलान किया था उन सब बिंदुओं को संशोधित अधिसूचना में शामिल किया गया है. इस अधिसूचना का पिछले 3 दिन से एमबीबीएस विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे. जिसके बाद आंदोलन खत्म (Strike against Haryana bond policy ends) करने का निर्णय लिया गया है.
क्या बोले MBBS छात्र ?: वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एमबीबीएस विद्यार्थी पंकज बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में तय बिंदुओं पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस गजट नोटिफिकेश में सरकार ने जो संशोधन किए हैं वह पॉजीटिव और विद्यार्थियों के हित में हैं. इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी दी है. अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बॉन्ड की राशि भी नहीं देनी होगी. साथ ही हारिजी से जुड़े मुद्दे समेत अन्य मांगों पर भी सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है. इसलिए हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया है.
यूनिवर्सिटी की वीसी क्या बोलीं?: हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक की वीसी डॉ. अनीता सक्सेना ने कहा कि विद्यार्थियों के हाथ में संशोधित पॉलिसी के गजट नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है. जिसका इन विद्यार्थियों ने अध्ययन किया और संशोधित पॉलिसी उन्हें पसंद है. इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है. सबसे बड़ा मुद्दा बॉन्ड का था, उससे भी विद्यार्थी सहमत हो गए हैं.
'छात्रों पर दर्ज FIR वापस ले सरकार' : वहीं वीसी ने ये भी कहा कि कुछ छात्रों पर हड़ताल के समय जो एफआईआर दर्ज की गई थी. उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं था. लेकिन फिर भी सरकार के पास छात्रों की पेरवी की गई है कि छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापिस ली जाए. वहीं उनका कहना है कि अब पॉलिसी में जो बदलाव हुए है उसके मुताबिक छात्रों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. अगर किसी वजह से सरकारी नौकरी नहीं दी जाती तो बॉन्ड का पैसा स्टूडेंसट्स को नहीं देना पड़ेगा. इसके साथ ही अगर कम पैसे की नौकरी किसी छात्र की लगती है तो उससे ईएमआई भी नहीं ली जाएगी.
न्यू बॉन्ड पॉलिसी से छात्र सहमत: वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब जो 30 लाख रुपये की बॉन्ड छात्र देंगे उसमे फीस भी शामिल होगी. फीस समेत छात्रों को 30 लाख रुपये से भी कम का बॉन्ड भरना होगा साथ ही लड़कियों को इसमें 10 फीसदी छूट दी गई है और ये सब स्टूडेंट्स को तभी देना है जब सरकारी नौकरी छात्रों की लग जाएगी. साथ ही कॉन्ट्रेक्चूअल में भी अमाउंट तय किया जाएगा. अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो ईएमआई कटेगा. यदि अमाउंट 90 से 93 हजार तक या इससे कम होगा तभी ईएमआई कटेगी वरना नहीं कटेगी.
जानिए कब शुरू हुई थी छात्रों की हड़ताल: गौरतलब है कि बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ PGIMS रोहतक में MBBS विद्यार्थियों का आंदोलन एक नवंबर से शुरू हुआ था. उस दिन विद्यार्थियों ने रोष मार्च भी निकाला था. फिर 2 नवंबर से विद्यार्थियों ने पीजीआईएमएस में निदेशक कार्यालय के बाहर धरने की शुरुआत की थी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पीजीआईएमएस में आने से पहले 4 नवंबर की रात को कार्यक्रम स्थल के बाहर धरना दिया था. पुलिस ने आंदोलनकारी विद्यार्थियों को जबरन हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.
सरकार नहीं मानी तो और तेज हुआ आंदोलन: अगले दिन मुख्यमंत्री से आंदोलनकारियों की मुलाकात भी कराई गई लेकिन मुख्यमंत्री ने बॉन्ड पॉलिसी वापस लेने से इंकार कर दिया. इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया. इस आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का समर्थन भी छात्रों को खूब मिला. आंदोलन में पीजीआईएमएस के रेजीडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हुए और ओपीडी का भी बहिष्कार कर दिया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर एमबीबीएस विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की थी. वहीं 24 नवंबर से एमबीबीएस विद्यार्थी भी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए.