रोहतक: सीवरेज में ब्लॉकेज की जानकारी के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग रोहतक में भी सेंसर लगवाएगा. 2 जिलों में इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम चल रहा है. यह जानकारी आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार ने दी है. वो गुरूवार को यहां जिला विकास भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
कृष्ण कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यरत सफाई कर्मचारियों के 3 माह के लम्बित मेहनताना का मानवीय आधार पर शीघ्र भुगतान करवाया जाए. उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार द्वारा कोई अनियमितता बरती गई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी नया ठेकेदार वर्तमान में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता.
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उन्होंने प्लास्टिक बैन को सख्ती से लागू करवाने को कहा है ताकि नालियों में बहने वाले प्लास्टिक से सीवर जाम न हो. उन्होंने श्रम विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे रोहतक शहर की औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों इत्यादि के आंकड़े उपलब्ध करवाएं. उन्होंने जिले में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी हासिल की.
हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल शुरू किया गया है. सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए इस पोर्टल से बेहतर पोर्टल और कोई नहीं हो सकता. यह पोर्टल शुरू होने से सफाई कर्मचारियों को पूरा मेहनताना मिल रहा है. वर्तमान में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल गत 30 अप्रैल को पंजीकरण के बंद कर दिया गया है. इच्छुक सफाई कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस पोर्टल को दोबारा खुलवाने के बारे में बातचीत करेंगे.
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