सांपला वासियों को CM ने दिखाए झूठे सपने! 3 साल पहले का वादा आज तक नहीं हुआ पूरा

25 दिसंबर 2016 में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गढ़ी सांपला किलोई में एक वादा किया था, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार का ये वादा पूरा नहीं हो पाया है. हम बात करे रहे हैं सांपला स्थित बेरी चौक पर अंडरपास बनाने के वादे की. जिसकी घोषणा बीजेपी की विकास रैली में की गई थी.

रोहतकः25 दिसंबर 2016 में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र की विकास रैली में विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रूपए की सौगात दी थी. जिसमें सांपला स्थित बेरी चौक पर अंडरपास बनाने की भी घोषणा की गई थी. जिसके चलते आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी खुशी थी. लेकिन लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस अंडर पास का काम शुरू नहीं हुआ है.

आए दिन होते हैं हादसे
नैशनल हाईवे नंबर 10 पर सांपला स्थित बेरी चौक से हर रोज हजारों लोग गुजरते है. जिसमें छोटूराम महिला कॉलेज की लगभग 3 हजार छात्राएं, 2 प्राईवेट स्कूल के छात्र-छात्राएं, तहसील में काम करवाने लोग और बेरी रोड़ स्थित लगभग 1 दर्जन गांव के लोग शामिल है. आए दिन इस चौक पर हादसे होते हैं और बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके है.

3 साल पहले किया था वादा
पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान यहां पर अंडरपास बनाने की मांग उठने लगी थी. जिसे जाकर मौजूदा बीजेपी सरकार ने 25 दिसंबर 2016 को सांपला में आयोजित विकास रैली में अंडरपास की घोषणा कर पूरा किया था, लेकिन आज इस घोषणा को हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस घोषणा पर काम शुरू नहीं हुआ है.

ग्रामीणों का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर मौजूदा बीजेपी सरकार हो सभी नेता झूठे वादे करते हैं. क्योंकि लगभग 3 साल पहले किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ. लोगों का कहना है कि चुनाव आते देख नेता लोग आते हैं और वादे करके वोट ले जाते हैं. लेकिन चुनाव के बाद कोई गांव में झांकता तक नहीं है.

कब सुध लेगी सरकार?
गौरतलब है कि इस चौक को लेकर छात्र-छात्राएं काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें ये चौक क्रॉस करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं ग्रामीण भी अंडरपास के ना बनने से काफी नाराज नजर आ रहे हैं. देखने वाली बात ये होगी की आखिर कब तक सरकार ग्रामीणों के इस गुस्से को नजर अंदाज कर पाती है. क्योंकि आए दिन बढ़ते हादसों ने कड़ी ना कड़ी प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.