सड़कों पर गेहूं रखने को मजबूर अन्नदाता, किसान और उसके अनाज दोनों की बेकद्री कर रही सरकार: भूपेंद्र हुड्डा

हरियाणा में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, जब किसी तरह से अब किसान मंडी में अनाज लेकर आ रहे हैं तो पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश में अनाज फिर से भीग रहा है. ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की वर्तमान बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि किसान मंडी के बाहर गेहूं रखने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही. (Bhupinder Hooda allegation on manohar lal government )

रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में बीजेपी-जेजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार किसान और उसके अनाज दोनों की बेकद्री कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जोरों पर है, लेकिन उठान नहीं होने के चलते जगह कम पड़ गई है. किसान मंडी के बाहर सड़कों, यहां तक कि श्मशान घाट में अपनी फसल रखने के लिए मजबूर हैं.

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने वक्त रहते उठान के लिए ट्रांसपोर्टर्स को टेंडर दिया और जब टेंडर दिया तो ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास पर्याप्त गाड़ियां नहीं हैं. ऐसे में जब तक उठा नहीं होगा और गेहूं गोदाम में नहीं पहुंचेगा, तब तक किसानों को भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ेगा. यानी सरकार द्वारा 72 घंटे के भीतर किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का दावा एकदम हवा हवाई साबित हुआ है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की गिरदावरी और किसानों को मुआवजा मिलने में हुई हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने पूरी फसल की गिरदावरी नहीं की. देरी के चलते मजबूरी में बहुत सारे किसानों ने अपनी फसल काट ली.

उन्होंने कहा कि किसानों को जितना नुकसान झेलना पड़ा, गिरदावरी में उतना नहीं दिखाया जा रहा. ऊपर से लस्टर लॉस के नाम पर सरकार ने गेहूं खरीदते वक्त वैल्यू कट लगाने का फरमान सुना दिया है. उन्होंने कहा कि फसल की कीमत में कटौती करने की बजाए सरकार को प्रति क्विंटल ₹500 बोनस देना चाहिए.

पहरावर जमीन विवाद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बकायदा कैबिनेट ने मुहर लगाकर 33 साल की लीज पर गौड़ ब्राह्मण संस्था को यह जमीन दी थी. प्रदेश की मौजूदा सरकार इसे छीन रही है क्योंकि यह सरकार जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर सकती.