रोहतक: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ट्रिब्यूनल का गठन करने का फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अदालत से पहले अपनी समस्याओ को इसमें रख सकते हैं. वहीं कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल के गठन करने के सरकार के फैसले के खिलाफ अवाज उठाना शुरु कर दिया है.
कर्मचारी सीधे न्यायालय नहीं जा पाएगा
कर्मचारियों ने इस फैसले को कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से हरियाणा सरकार का कोई भी कर्मचारी अब अपने हक के लिए सीधे न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकेगा. वे सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है.