राजस्थान से आ रहे दूषित पानी को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने की बैठक

राजस्थान के भिवाड़ी से आ रहे दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए रेवाड़ी से लोकसभा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा व राजस्थान के अधिकारियों की बैठक (Haryana Rajasthan officials meeting in rewari) ली. बैठक में राजस्थान से धारूहेडा कस्बे में आ रहे हैं दूषित पानी की समस्या के समाधान के आदेश दिए.

रेवाड़ीः राजस्थान के भिवाड़ी से आ रहे दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए रेवाड़ी में हरियाणा व राजस्थान के अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में पहुंचे लोकसभा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह (Rewari Lok Sabha MP Rao Inderjit Singh) ने धारूहेडा कस्बे में आ रहे हैं दूषित पानी की समस्या के समाधान के आदेश अधिकारियों को दिये. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित जंगल बबलर पर्यटन में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने पानी की समस्या के समाधान के लिए 2 घंटे तक विचार विमर्श किया.

केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह (Union Minister of State Rao Inderjit Singh) ने मीटिंग में दोनों ही स्टेट के प्रशासनिक अधिकारियों को पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का आदेश दिया. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भिवाड़ी से धारूहेडा आ रहे दूषित जल (Contaminated water in Dharuhera) की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सीवरेज, बरसाती और औद्योगिक पानी की क्षमता का आंकलन करना बेहद जरूरी है. उन्होंने अलवर और रेवाड़ी दोनों ही जिलों के अधिकारियों को पानी के निकासी के पर्याप्त बंदोबस्त करने के निर्देश दिए.

राव इंद्रजीत ने बताया कि 31 मई 2023 तक हर हाल में इस समस्या का समाधान हो जाएगा. प्रत्येक माह के पहले और अंतिम सप्ताह में हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की ज्वॉइंट कमेटी निरीक्षण करेगी कि राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ से आने वाला पानी केमिकल युक्त है या नहीं. बता दें कि धारूहेड़ा कस्बे में पिछले कई सालों से भिवाड़ी की तरफ से केमिकल युक्त पानी आ रहा है.

ये पानी कंपनियों से निकलता है जिसकी वजह से धारूहेड़ा में भूजल खराब (Ground water contaminated in Dharuhera) हो रहा है. पानी के कारण धारूहेड़ा शहर से लेकर नेशनल हाईवे तक की सड़क खराब हो चुकी है. एनजीटी तक मामला पहुंच चुका है और पिछले दिनों दिल्ली में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी यह मामला उठा था. जिसके बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों की हाईलेवल मीटिंग का निर्णय लिया गया था.