पानीपत: प्रदेश के सभी 80 शहरों में भवनों के नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत करने वाला वैब पोर्टल दो महीने से ठप पड़ा हुआ है. इससे लोग काफी परेशान है. शहरी निकाय मंत्री विज से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम का वैब पोर्टल खुलवाने की मांग हो रही है. वेब पोर्टल चलाने वाली निजी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करने की कारवाई भी जारी है.
बता दें कि हरियाणा के सभी 80 शहरों में पिछले दो महीने से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम (एचओबीपीएएस) के वैब पोर्टल सुचारू कराने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शहरी स्थहानीय निकाय मंत्री अनिल विज से मांग की है. आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि पिछले दो महीने से प्रदेश की सभी 80 नगरपालिकाओं, नगर निगमों व नगरपरिषदों के अंतर्गत भवनों के नक्शे पास कराने के लिए जनता परेशानी में भटक रही है.
गृह मंत्री से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम खुलवाने की मांग शहरी निकाय विभाग का पोर्टल पिछले दो महीने से पूरी तरह से बंद पड़ा है. ऑफलाइन नक्शा फाइल जमा कराने का भी कोई विकल्प ना होने से जनता धक्के खा रही है. शहरों में भवन निर्माण करने से पहले नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से नक्शा स्वीकृत कराना कानूनी तौर पर जरूरी होता है. वरना नगर निकाय के अधिकारी भवन को गिरा देते हैं, भारी जुर्माना लगाते हैं और कोर्ट केस तक करते हैं.
बैंक भी हाउसिंग बिल्डिंग लोन बिना स्वीकृत नक्शे के नहीं देते हैं, लेकिन नगर निकाय विभाग द्वारा संचालित वैब पोर्टल पिछले दो महीने से पूर्णत ठप्प होने से भवनों के नक्शे स्वीकृत होना तो दूर , अप्लाई तक नहीं हो रहे हैं. पहले से ऑनलाइन किये हुए नक्शों के आवेदन भी नगर निकायों में स्टाफ की साइट भी ठप होने से पास नहीं हो रहे हैं, जिस कारण नक्शे पास कराने के लिए जनता भटक रही है. इससे सरकार को रोजाना लाखों रुपये की राजस्व हानि हो रही है. विवश लोग बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं.
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पीपी कपूर ने बताया कि इस वेब पोर्टल के बंद होने के पीछे कारण इस पोर्टल को संचालित करने वाली निजी ठेकेदार कम्पनी व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बीच पेमेंट के भुगतान का कोई विवाद है. आरटीआई से प्राप्त सूचना मुताबिक सरकार द्वारा इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया जारी है. लेकिन इस सबका खामियाजा प्रदेश की जनता बुरी तरह भुगत रही है.
कपूर ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को पत्र भेजकर ऑनलाइन सिस्टम के वेब पोर्टल को तुरन्त चालू कराने और जब तक चालू ना हो तो ऑफलाइन फाइल जमा करने की व्यवस्था कराने की मांग की है.
