पानीपत: 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी. इस बजट से हरियाणा के MSME से जुड़े व्यवसायियों ने खासी उम्मीदें (MSME businessmen Expectations budget) लगाई हुई हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पानीपत के व्यवसायियों ने बजट सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं (Haryana people reaction on budget) दी. पानीपत के व्यवसायियों का कहना है कि बजट का बड़ा हिस्सा पानीपत को मिलना चाहिए.
पानीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु और सूक्ष्म उद्योग से जुड़ी लगभग 10 हजार यूनिट हैं. एमएसएमई क्षेत्र पानीपत के उद्योग की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करता है. केंद्र सरकार के आम बजट में एमएसएमई से जुड़े व्यवसायियों को केंद्र सरकार के इस आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं. एमएसएमई क्षेत्र देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है. कोविड-19 महामारी से देश के संपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था.
केंद्रीय बजट से क्या हैं MSME व्यवसायियों की मांग? बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं पानीपत के व्यवसायी ये भी पढ़ें-केंद्रीय बजट में पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर क्या चाहता है हरियाणा? जानिए क्या है लोगों की मांग
कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन से उद्योगों को काफी हद तक प्रभावित किया था. एमएसएमई से जुड़े लोगों का कहना है कि पानीपत औद्योगिक नगरी होने के कारण यहां एमएसएमई से जुड़ी लगभग 10 हजार यूनिट हैं और एक बड़े बजट का हिस्सा पानीपत को चाहिए. उनको आने वाले बजट से काफी उम्मीदें (Budget expectations in Haryana) हैं. साथ ही व्यवसायियों का कहना है कि बजट का ऐलान तो कर दिया जाता है. परंतु धरातल पर उन्हें वह सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जो दर्शाई जाती हैं.
पानीपत में एमएसएमई से जुड़े लोग लगभग 10 सालों से बिजनेस क्लस्टर की मांग करते आ रहे हैं. सरकार द्वारा इस पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गए. ऐसे में MSME व्यवसायियों का मानना है कि इस साल का बजट मंदी और गिरावट को देखते हुए अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला होगा. गौरतलब है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2022 को भारत का बजट पेश करेंगी. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक, बजट किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की जानकारी है. 2014 में सत्ता में आने के बाद से 2022 का बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 10वां बजट होगा और 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से यह सीतारमण का चौथा बजट होगा.
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