पानीपतःकृषि कानूनों के विरोध में किसान 17 दिनों से ठंड और आंसू गैस के गोलों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. सरकार और किसानों के बीच अभी तक बात नहीं बनी. केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के निशाने बड़े कॉरपोरेट घराने भी आ चुके हैं. किसानों ने जिओ बायकॉट किया. अडानी और अंबानी का पुतला भी फूंका. इसी बीच हरियाणा में पानीपत बन रहा अडानी ग्रुप का अनाज गोडाउन के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है.
अडानी ग्रुप का अनाज गोदाम
पानीपत जिले के नौल्था और जोधन कला गांव में अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की ओर से 100 एकड़ भूमि पर वेयरहाउस बनाया जा रहा है. जिसको लेकर अब गांव के कई किसान विरोध कर रहे हैं. कुछ किसानों का आरोप है कि अडाणी समूह ने उनसे सस्ते दामों में जमीन खरीदकर ऐसे भंडारण कक्ष तैयार कर रहा है जहां अनाज स्टोर करके रखा जाएगा. किसानों का कहना है कि जब जमीन खरीदी जा रही थी तब उन्हें कहा गया था कि इस पर रेलवे कारखाना लगाया जायेगा.
पानीपत में बन रहा है अडानी ग्रुप का अनाज गोदाम, 2018 में खरीदी गई थी जमीन 27 लाख रुपये का चार्ज
जोधन कला में अधिकृत जमीन का लैंड यूज बदलकर गोदाम कृषि उत्पाद स्थापित करने की अनुमति अदानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड की ओर से मांगी गई थी और 7 मई 2020 को सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) परमिशन दे दी गई. आदेश पत्र डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग हरियाणा की ओर से जारी किया गया है. जिसमें कुछ औपचारिक शर्तों के साथ लैंड यूज बदलने की आज्ञा दी गई है. इसके लिए 27 लाख 469 रुपये का चार्ज लिया गया है. इस आदेश पत्र पर डायरेक्टर मकरंद पांडुरंगा के हस्ताक्षर हैं.
आदेश पत्र डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग हरियाणा की ओर से जारी किया गया है ये भी पढ़ेंः सिंघु बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है किसानों की संख्या, भारी पुलिस बल भी तैनात
2 साल पहले खरीदी थी जमीन
जानकारी के मुताबिक वेयर हाउस के निर्माण के लिए ये जमीन 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी. फिलहाल भूमि पर खुदाई का काम चल रहा है. भूमि को स्पेशल इकोनामी जोन भी घोषित किया गया है. यहां 60 बड़े गोदाम बनने हैं. ओरछा गांव की जमीन पर ये वेयरहाउस रेलवे लाइन के करीब है. जहां से देश और विदेश के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाएगा. किसानों के मुताबिक 35 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के दाम निर्धारित किए गए थे.
किसानों का आरोप है कि यहां कंपनी द्वारा कृषि कानूनों से पहले ही वेयरहाउस बनाने की तैयारी कर ली गई थी. हालांकि अभी तक कंपनी द्वारा इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है.