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पार्कों में अतिक्रमण से परेशान शहरवासी, अधिकारियों का दावा- जल्द करेंगे समाधान

पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार अहूजा ने शहर में अतिक्रमण और अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है. जिसमें नगर निगम, हुडा और पुलिस प्रशासन की टीम है. जहां भी अवैध कब्जे या फिर अतिक्रमण की शिकायत मिली है तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं.

report on encroachment of public parks
report on encroachment of public parks

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Published : Sep 23, 2020, 7:42 PM IST

Updated : Nov 17, 2020, 6:15 PM IST

पंचकूला: पर्यावरण को बचाने और शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए पब्लिक पार्कों का अहम योगदान होता है. लेकिन कई बार इन पार्कों में भू-माफिया अवैध कब्जा कर लेते हैं या फिर रेहड़ी लगाने वाले अतिक्रमण कर लेते हैं. जो स्थानीय लोगों समेत अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं. ऐसे में ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने ये जानने की कोशिश की क्या सच में पब्लिक पार्कों पर अवैध कब्जा है या नहीं.

'पब्लिक पार्कों में नहीं कोई कब्जा'

इस सवाल को लेकर जब ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने नगर निगम के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर जरनैल सिंह से बातचीत की तो उन्होंने दावा किया कि जब भी उन्हें ऐसे कोई शिकात मिलती है तो वो तुरंत इसपर कार्रवाई करते हैं. शहर के किसी पार्क पर कोई कब्जा नहीं है.

पार्कों में अतिक्रमण से परेशान शहरवासी, क्लिक कर देखें रिपोर्ट

वहीं स्थानीय लोगों की राय नगर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से एकदम उलट मिली. शहर के लोगों ने माना कि ज्यादातर पार्कों में रेहड़ी वाले अतिक्रमण करते हैं. जिसकी वजह से उन्हें घूमने-फिरने में परेशानी होती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर की हर मार्केट में अतिक्रमण आम बात है.

अवैध कब्जों के खिलाफ ज्वाइंट कमेटी

पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार अहूजा ने शहर में अतिक्रमण और अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है. जिसमें नगर निगम, हुडा और पुलिस प्रशासन की टीम है. जहां भी अवैध कब्जे या फिर अतिक्रमण की शिकायत मिली है तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं. इसके अलावा नगर निगम का टोल फ्री नम्बर और वेबसाइट भी है. जिसकी मदद से स्थानीय निवासी अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जानकारी विभाग के दे सकते हैं. इसके इलावा कुछ एक सरकारी जमीनों पर भी कब्जे हैं. जिनपर कोर्ट का स्टे चला हुआ है.

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अधिकारियों को दावा है कि पंचकूला में सरकारी जमीनों पर कब्जे नाम के बराबर है. कालका में जो पुराने गांव बसे हुए हैं. वहां पर कोर्ट केस चल रहा है. जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों की समस्या अधिकारियों को बताई तो उन्होंने दावा किया कि शिकायत मिलते ही वो इसका तुरंत समाधान करवाएंगे.

Last Updated : Nov 17, 2020, 6:15 PM IST

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