पलवल: हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली (panchayat minister devendra babli) ने पलवल में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ बैठक की. देवेंद्र बबली ने कहा कि मनरेगा में जिन अधिकारियों ने घोटाले किए हैं. उनको बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पंचायती राज के सभी सदस्य इमानदारी के साथ गांव का विकास करेंगे. पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही सभी गांव की फिरनी को पक्का करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू करेगी.
पंचायत मंत्री ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सरकार के द्वारा 50% पंचायतों में महिलाओं को भागीदारी दी गई है, लेकिन जन सवांद में महिलाएं बेहद कम संख्या में पहुंची हैं. मंत्री ने कहा कि कुर्सी तोड़ने वाले अधिकारियों के लिए उनके विभाग में कोई जगह नहीं है. सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम पलवल (subhash chandra bose sports stadium palwal) में आयोजित नए जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मान समारोह में पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि नई पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं. वो पूरी इमानदारी के साथ अपना काम करें.
अब प्रशासन नहीं, चंडीगढ़ विभाग से होगी मनरेगा घोटालों की जांच, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा-पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायतों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नई नीति को लागू किया गया है. अब सरपंच जनप्रतिनिधियों (panchayati raj members in palwal) को किसी भी अधिकारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. सरल पोर्टल पर सरपंच अपने गांव के कार्य के लिए खुद टेंडर छोड़ सकता है. इससे कहीं ना कहीं पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी. हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के गांव की सभी फिरनियों की नपाई कर ली गई है और सभी को पक्का करने का काम भी शुरू किया जाने वाला है.
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पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि पिछली पंचायतों में मनरेगा में जिन अधिकारियों ने मिलकर घोटालों (devendra babli on mnrega scams) को अंजाम दिया. उसकी कहीं ना कहीं जांच साफ तरीके से नहीं हो पाई, पहले ये जांच जिला प्रशासन को दी गई थीस, लेकिन उन्हें मालूम चला कि जिला प्रशासन के द्वारा जांच को प्रभावित किया जा रहा है. जिसके बाद अब इसकी जांच चंडीगढ़ विभाग को सौंपी गई है और जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. देवेंद्र बबली ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के घोटालों में जो भी मामले लंबित पड़े हैं और जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है. उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
