पलवल: जिले में अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी का पीला पंजा अब लगातार चलता रहेगा. चाहे अवैध कॉलोनी बनाने वाले माफिया अपनी पहुंच कहीं तक भी रखते हों. अब जिले में अवैध कॉलोनियों को बिलकुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा. ये कहना है डीटीपी राजेंद्र शर्मा का.
दो महीने में 150 एकड़ जमीन को अवैध कब्जाधारियों से किया गया मुक्त
डीटीपी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले दो महीने में लगभग 12 डोनेशन ड्राइव किये हैं. वहीं 27 अवैध कॉलोनियों को कवर की है. उन्होंने बताया कि 78 अवैध कॉलोनियोंको चिन्हित किया गया है और लगभग 150 एकड़ जमीन पर तोडफ़ोड़ की है. उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी ज्यों की त्यों जारी रहेगी.
पलवल में अवैध कालोनियों पर डीटीपी विभाग ने चलाया बुलडोजर इसे भी पढ़ें:फरीदाबाद: सेक्टर 4 में बने मकानों पर मंगलवार को चलाया जाएगा पीला पंजा
लोगों को समझाने के लिए जनप्रतिनिधियों की ली जाएगी मदद
डीटीपी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेकर घर नहीं बनाने चाहिए. क्योंकी अवैध कॉलोनी में रजीस्ट्री कराने के बावजूद भी विभाग तोडफ़ोड़ कर सकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को अवैध कॉलोनियोंमें डीलरों के बहकावें में आकर प्लॉट नहीं लेना चाहिए. इससे उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई खराब होती है. वहीं उन्होने बताया कि वो जल्द ही पलवल जिले के सभी जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक, जिला परिषद या फिर पार्षद से मिलकर ये अनुरोध करेंगे की आप भी लोगों को समझाएं की अवैध कॉलोनियोंमें लोग प्लॉट लेकर अपने पैसे को खराब न करें. वो लोगों को जागरूक करें कि अवैध कॉलोनियोंमें प्लॉट और घर बनाने पर उनकी खून पसीने की कमाई को डीटीपी विभाग पल भर में नष्ट कर सकता है और जब विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियोंमें तोडफ़ोड़ की जायेगी तो डीलर उनकी सहायता भी नहीं करेंगे.
'अवैध कॉलोनियों को नहीं पनपने दिया जाएगा'
डीटीपी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वो जिस कॉलोनी में तोडफोड़ करते हैं, फिर वहां दोबारा वीजिट करके साइट को चैक भी करते हैं कि कहीं फिर से उस अवैध कॉलोनी में कोई नया कंस्ट्रक्शन तो शुरू नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि यदि वहां नया काम शुरू होता मिलता है तो फिर से वहां तोड़-फोड़ की जाती है. राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इसी तरह अवैध कॉलोनियों को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि ये अभियान समाज में एक दूसरे के सहयोग करने पर ही सफल होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो जिले में अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिये नई योजना तैयार कर रहे हैं.
