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विजिलेंस टीम ने एचसीएस अधिकारी को दबोचा, जिला परिषद चुनाव में जिताने की एवज में मांगी 10 लाख की रिश्वत

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Published : Jan 3, 2023, 6:18 PM IST

विजिलेंस टीम ने नूंह से एचसीएस अधिकारी को (HCS officer caught in Nuh) गिरफ्तार किया है. उन पर जिला परिषद चुनाव की महिला उम्मीदवार को जिताने की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है.

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HCS officer caught in Nuh : विजिलेंस टीम ने एचसीएस अधिकारी दबोचा, जिला परिषद चुनाव में जिताने की एवज में मांगी 10 लाख रिश्वत

नूंह: हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम की टीम (Gurugram vigilance team action in Nuh) ने प्रदेश सरकार के एचसीएस अधिकारी एवं विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति बोर्ड हरियाणा सदस्य सचिव वकील अहमद को भ्रष्टाचार के आरोप में (Vigilance team caught HCS officer) गिरफ्तार किया है. आरोपी पर महिला उम्मीदवार को जिताने की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है. टीम ने आरोपी एचसीएस अधिकारी के खिलाफ हरियाणा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. (Haryana Prevention of Corruption Act)

गुरुग्राम राज्य चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी वकील अहमद पर नूंह के तावडू खण्ड के एक वार्ड से महिला उम्मीदवार से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है. उन्होंने यह रिश्वत महिला उम्मीदवार को जिला परिषद चुनाव में जिताने की एवज में मांगी थी. शिकायतकर्ता के भतीजे की पत्नी जिला परिषद चुनाव में उम्मीदवार थी. इस संबंध में सोमवार को आरोपी को नूंह से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी एचसीएस अधिकारी वकील अहमद के साथ उनके भाई को भी विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों को नूंह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के रिमांड पर भेज सौंप दिया गया.

विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति बोर्ड हरियाणा के सदस्य सचिव वकील अहमद को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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कौन है वकील अहमद:एचसीएस वकील अहमद जिले के टाई गांव का रहने वाला है. 2016 बैच का एचसीएस अधिकारी है. नूंह जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ जिला है. इस जिले में वकील अहमद के अलावा एक अन्य एचसीएस अधिकारी है. इस प्रकरण के बाद नूंह जिले की छवि को काफी बट्टा लगा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस प्रकरण को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं.

एचसीएस अधिकारी के खिलाफ हरियाणा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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