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Haryana Rural Sanitation Workers Strike: हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, नूंह में SDM को सौंपा ज्ञापन, सरकार को दी चेतावनी

Haryana Rural Sanitation Workers Strike: हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं. मंगलवार को नूंह में सफाई कर्मचारियों ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के बैनर तले नूंह एसडीएम को सीएम के नाम 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले चुनाव में सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे.

Haryana Rural Sanitation Workers Strike
नूंह में सफाई कर्मचारी हड़ताल

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 17, 2023, 6:47 PM IST

नूंह:हरियाणा में आशा वर्करों के अलावा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं. नूंह में सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के बैनर तले नूंह एसडीएम के माध्यम से सीएम के नाम 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान यूनियन प्रधान नानक ने कहा कि उन्हें 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाई है.

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यूनियन प्रधान ने कहा कि जब तक सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, तब तक सरकार सफाई कर्मचारियों को 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन दें. उन्होंने कहा कि जिन मांगों को लेकर सहमति बनी थी. उन मांगों का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा करें.

सफाई कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि 23 अक्टूबर तक हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मांगें पूरी नहीं करती, तब तक धरना जारी रहेगा. कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी, तो 2024 के चुनाव में वोट नहीं देंगे. सीएम कहते हैं कि वाल्मीकि जयंती का तोहफा देंगे, तोहफा तो कोई भी कहीं पर भी कभी भी बैठकर दे सकता है. इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों ने सरकार से बातचीत करने के लिए भी कहा है.

जिला सचिव मिथुन ने कहा कि आज जजपा-बीजेपी के एमएलए को ज्ञापन देना था. मगर नूंह जिले में इन दोनों पार्टियों का कोई विधायक नहीं है तो इसलिए एसडीएम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जल्दी पक्का किया जाए और विधानसभा में पॉलिसी बनाई जाए.

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