नूंह : डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावडू हत्याकांड को लेकर प्रदेश के खनन और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अवैध माइनिंग के चलते तावडू थाने से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सुरेंद्र सिंह डीएसपी तावडू की शहादत हो गई थी. इस तरह की शहादत ना हो, इसे रोकने की भरपूर कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी. मंत्री ने कहा कि लोग मकान और रास्ता बनाने के लिए हरियाणा में अवैध खनन (illegal mining in haryana) करते हैं. इनके पास काम नहीं है. पड़ोसी राज्य राजस्थान में अरावली पर्वत के कुछ हिस्सों में भी खनन वैध तरीके से की जा रही है.
मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के माध्यम से अरावली क्षेत्र में वैध तरीके से खनन करने की अनुमति ( legal mining in Haryana) के लिए न्यायपालिका से अपील की जाएगी. सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेगी कि न्यायपालिका राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा के मेवात में भी माइनिंग को इजाजत देकर राहत प्रदान करे.
ओवरलोड वाहनों के लिए उन्होंने कहा कि 1 साल में 210 करोड़ का राजस्व चालान के माध्यम से जुटाया गया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 8 साल में 1 हजार 2 सौ 66 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था, जबकि भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार ने 8 साल में 4 हजार 6 सौ 68 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है. ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कहना आसान है लेकिन इसके लिए कड़े प्रयास करने होते हैं जो मौजूदा सरकार कर रही है.
खनन और परिवहन मंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग को लेकर समय-समय पर मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं और भारी-भरकम चालान भी किए जाते हैं. कुल मिलाकर अब खनन व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मानने लगे हैं कि इस इलाके के लोगों के लिए खनन की अनुमति मिलने पर रोजी रोटी का संकट काफी हद तक दूर हो सकता है और पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत से भी पूरी तरह से भविष्य में निजात मिल सकती है. इसलिए क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है कि अब हरियाणा सरकार न्यायपालिका से मेवात जिले की पहाड़ियों में खनन को मंजूरी देने के लिए जल्द ही प्रयास करेगी. इसके अलावा डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावडू हत्याकांड (DSP Surendra Singh Tawadu murder case) मामले में जांच करने के लिए गठित किए गए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एलएन मित्तल आयोग की जांच अभी तक शुरू नहीं होने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
