पिहोवा की जनता का घोषणा पत्र, 'किसानों के लिए शुगर मिल और अच्छा अस्पताल चाहिए'

कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा विधानसभा सीट से इनेलो के जसविंदर संधू विधायक थे. जिनका हाल ही में देहांत हो गया था. पिहोवा विधानसभा सीट से हमेशा ही विपक्षी पार्टी का विधायक बना है.

कुरुक्षेत्र: पिहोवा विधानसभा में ईटीवी भारत की टीम अपने खास कार्यक्रम 'जनता का घोषणा पत्र' के तहत पहुंची और वहां की जनता से जाना कि अगर उन्हें अपना घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया जाए तो वो किन-किन समस्याओं को सबसे ऊपर रखेंगे.

इनेलो के जसविंदर संधू थे पिहोवा से विधायक
बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा विधानसभा सीट से इनेलो के जसविंदर संधू विधायक थे. जिनका हाल ही में देहांत हो गया था. पिहोवा विधानसभा सीट हमेशा से ही विपक्षी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है. यहां से ज्यादातर सीख विधायक ही चुने जाते रहे हैं. यहां से ज्यादाकर विपक्षी पार्टी के ही विधायक बने हैं, जिस वजह से पिहोवा विधानसभा विकास कार्यों से अछूती रही है.

पिहोवा की जनता का घोषणा पत्र
हमारी टीम पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची. जहां के लोगों ने सबसे पहले घोषणा पत्र में किसानों के लिए शुगर मिल बनाने की बात कही. दूसरे नंबर पर अपने मेनिफेस्टो में उन्होंने एक अस्पताल बनाने की बात कही यहां उन्हें हर तरह की सुविधा मिल सके.

'पिहोवा का 10 साल में नहीं हुआ विकास'
पिहोवा की जनता ने कहा कि यहां से एमएलए हर बार विपक्षी पार्टी का ही बनता है. दूसरी विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले पिहोवा 10 साल पीछे चल रहा है. हाल ही में विधायक का देहांत होने के बाद पिहोवा की किसी ने सुध नहीं ली. लोगों ने मौजूदा सरकार पर पिहोवा के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया.

आवारा पशु है बड़ी समस्या
इसके अलावा लोगों ने बताया कि पिहोवा का सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का घूमना है. जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जनता ने कहा कि अगर उन्हें मेनिफेस्टो बनाने का मौका मिले तो वो पिहोवा को आवारा पशुओं से मुक्त करने की कोशिश करेंगे.

ईटीवी भारत ने शुरू की है मुहिम
बता दें कि 'जनता का घोषणा पत्र' कार्यक्रम ईटीवी भारत ने इसलिए शुरू किया है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा घोषणा पत्र बनाती तो हैं लेकिन ज्यादातर घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता है या घोषणा पत्र में वो समस्याएं ही नहीं होती जिनसे जनता रोजाना दो-चार होती है.

इसलिए ईटीवी भारत ने अपने सरोकार को निभाते हुए 'जनता का घोषणा पत्र' कार्यक्रम के तहत जनता को मौका दिया है कि वो अपना घोषणा पत्र बनाए ताकि राजनीतिक पार्टियों तक उनकी आवाज और असल समस्याएं पहुंचे.