कांग्रेस के घोषणा पत्र को सीएम ने बताया प्रलोभन पत्र, 'कांग्रेस मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है'

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सीएम मनोहर लाल के अनुसार कांग्रेस का घोषणा पत्र तकनीकी रूप से पूरा नहीं हो सकता.

करनाल:हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई बड़े-बड़े वादे किए हैं. अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम मनोहर लाल ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बगौर सोचे समझे ही प्रलोभन पत्र जारी कर दिया.

कांग्रेस के वादों को सीएम ने बताया हवा-हवाई
मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो हकीकत में पूर नहीं हो सकते. इसलिए कांग्रेस से बचकर रहना और जनता को भी सचेत करें. मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने कहा है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 7 हजार और 10 हजार बेरोजगारी भत्ता देंगे. सीएम ने कहा कि ये हकीकत में नहीं हो सकता.

कांग्रेस मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है- सीएम
मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है. सीएम ने कहा कि समाज मे वर्क कल्चर को खत्म नहीं करना है जबकि बढ़ावा देना है, लेकिन कांग्रेस मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है. वहीं कांग्रेस की इस योजना पर मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के लिए करीब-करीब 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. अगर सरकार के पास इतना पैसा हो तो ही ये योजना लागू की जा सकती है.

'हमारा घोषणा पत्र बजट के अंदर है'
मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल हरियाणा सरकार के पास इतना अतिरिक्त पैसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी ये योजना लागू कर सके. वहीं अपने मेनिफेस्टो पर सीएम ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार सरकार पर 32 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जोकि सरकार इतना खर्च उठाने में सक्षम है.

कुल मिला कर मनोहर लाल ने ये अपने संबोधन में ये कहना चाहा कि फिलहाल कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं वो तकनीकी रूप से पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट ही नहीं होता. वहीं अपने घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि हमने बजट के अनुसार ही संकल्प का संकलन किया है.

दुष्यंत को सीएम ने बताया गप्पू
सीएम ने दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पर चुटकी ली कि प्रदेश में एक गप्पू आया है, बच्चा पार्टी, जमुला पार्टी कुछ भी कहें, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलना है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घेराबंदी करनी पड़ती है. हम दावा नहीं करते हैं कि गलत काम बंद हो गए हैं, लेकिन जनता के सहयोग से उनको रोक देंगे.