आमने-सामनेः लाठीचार्ज के विरोध में लघु सचिवालय घेरेंगे किसान, धारा-144 और इंटरनेट बैन से रोकेगी पुलिस

करनाल में मंगलवार को किसानों की महापंचायत (Karnal Kisan Mahapanchayat) होगी और साथ ही किसान जिला सचिवालय का भी घेराव करेंगे. किसानों की इस महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी की है.

करनाल:करनाल में मंगलवार को किसानों ने महापंचायत (Karnal Kisan Mahapanchayat) के साथ-साथ जिला सचिवालय के घेराव का भी ऐलान किया है. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा. इस दौरान किसान करनाल लघु सचिवालय (Karnal Mini Secretariat) का घेराव करेंगे. किसानों की इस महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी की है.

किसान महापंचायत और लघु सचिवालय घेराव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है. करनाल जिले में धारा-144 लगाई गई है. वहीं आज यानि सोमवार रात 12 बजे से करनाल जिले में इंटरनेट सेवाएं (karnal internet ban) भी बंद कर दी जाएंगी, और अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. इसके अलावा जिला प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स (karnal rapid action force) की एक टुकड़ी को भी बुलाया है. लगभग 620 जवान एक टुकड़ी में शामिल हैं. प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ व दिल्ली से आने वाले वाहनों का रास्ता भी डायवर्ट (Delhi-Chandigarh Route Diversion) किया गया है.

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आसपास के कई जिले के एसपी और हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारियों को भी करनाल में सचिवालय घेराव के कारण बुलाया गया है. बता दें कि, सोमवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी समेत कई किसान नेताओं की प्रशासन के साथ एक मीटिंग भी हुई, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला. जिसके बाद किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसान कल सचिवालय का घेराव जरूर करेंगे. जिसमें प्रदेश से ही नहीं दूसरे राज्यों से भी किसान करनाल में पहुंचेंगे.

वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी (Gurnam Singh Charuni) ने समर्थकों से अपील की है कि 7 सितम्बर यानि मंगलवार को सुबह 10 बजे हरियाणा के किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंचे. जहां पर इकट्ठे होकर लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा. वहीं प्रशासन ने कहा है कि किसी भी हालत में लघु सचिवालय का घेराव नहीं होने देंगे.

बता दें कि, बीते दिनों करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से ही किसान और सरकार आमने-सामने है. किसानों ने सरकार के सामने तीन मांगें रखी हैं. पहली मांग ये है कि एसडीएम सहित जिन सरकारी अधिकारियों ने लाठीचार्ज में गलत किया है, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो. दूसरी मांग ये है कि जिस किसान की मौत हुई है, उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए.

तीसरी मांग ये है कि पुलिस की लाठीचार्ज से घायल हुए सभी किसानों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए. इन तीनों मांगों को मानने के लिए किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है. अगर 6 सितंबर तक सरकार ने बात नहीं मानी तो 7 सितंबर को पूरे हरियाणा के किसान करनाल में पहुंचेंगे और लघु सचिवालय का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे.